नवी दिल्ली – ‘लश्कर-ए-तोयबा’च्या शाहिद मोहम्मद याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा भारताने सुरक्षा परिषदेत मांडलेला प्रस्ताव चीनने रोखला आहे. गेल्या पाच महिन्यात भारताने दहशतवाद्यांच्या विरोधात मांडलेला हा चौथा प्रस्ताव रोखून चीनने भारताला चिथावणी दिली आहे. एकीकडे भारताबरोबर द्विपक्षीय सहकार्य अपेक्षित असल्याचे दावे करणारा चीन, भारताच्या हितसंबंधांना सुरक्षा परिषदेत खुले आव्हान देत आहे. याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संबंधांवर होत असल्याचे भारताने याआधीच चीनला बजावले होते.

‘लश्कर’चा शाहिद मोहम्मद याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताने सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव मांडला होता. मुंबईत 26/11चा दहशतवादी हल्ला घडविणाऱ्या साजिद मिर याचा प्रमुख साथीदार असलेल्या शाहिद मिर याच्या विरोधातील ही कारवाई चीनने रोखून धरली. शाहिद मोहम्मद हा लश्करच्या पाकिस्तानबाहेरील कारवायांसाठी फार मोठे सहाय्य करीत असल्याचे उघड झाले होते. अशा खतरनाक दहशतवाद्याचा बचाव करून चीनने आपण दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी भारताला सहकार्य करण्यास तयार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

बुधवारीच संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटोनियो गुतेरस यांनी मुंबईला भेट देऊन 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांप्रती आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या. कुठलेही कारण पुढे करून दहशतवादाचे समर्थन करता येऊ शकत नाही. दहशतवाद म्हणजे सैतानी कारवाई ठरते, असे गुतेरस यांनी म्हटले आहे. नेमक्या याच काळात चीनने शाहिद मोहम्मद याचा बचाव करून आपण दहशतवाद्यांच्या मागे असल्याचे जगाला दाखवून दिले आहे. पाच महिन्यात तब्बल चारवेळा दहशतवाद्यांवरील सुरक्षा परिषदेची कारवाई रोखून चीनने भारताला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. यावर भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

दहशतवाद्यांना अभयारण्ये पुरविणाऱ्या देशांबरोबरच त्यांच्या बचावासाठी पुढे सरसावणाऱ्या देशांवर भारताचे नेते कडक शब्दात टीका करीत आहेत. यामध्ये पाकिस्तानबरोबर चीनचाही समावेश असून चीन यामुळे अस्वस्थ झाल्याचेही संकेत मिळाले होते. तांत्रिक कारणे पुढे करून चीन आपल्याकडून केल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या बचावावर सारवासारव करू पाहत आहे. मात्र भारताबरोबरच्या चीनच्या द्विपक्षीय सहकार्यावर याचा विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. चीन भारताच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांची पर्वा करण्यास तयार नाही. किंबहुना दहशतवाद्यांचा बचाव करून भारताला धक्के देण्यालाच चीन प्राधान्य देत आहे, ही बाब यामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. याचा फटका चीनला बसेल, असे इशारे भारतीय विश्लेषकांकडून दिले जात आहेत.