मॉस्को – अमेरिका व मित्रदेशांनी लादलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाला आपल्या मित्रदेशांबरोबरही व्यापार व व्यवहार करणे अवघड बनले आहे. ब्रिक्सने स्थापन केलेल्या न्यू डेव्हपलमेंट बँकेने (एनडीबी) देखील रशियाबरोबरील व्यवहार थांबविले आहेत. अनिश्‍चिततेमुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे ‘एनडीबी’ने स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत रशियाने आपल्यासह भारत, चीन, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्सने एनडीबीची स्वतःची पेमेंट सिस्टीम सुरू करावी असे आवाहन केले. यामध्ये आपापल्या देशांच्या चलनाचा वापर करावा, असे रशियाने सुचविले आहे.
केवळ रशियाच नाही तर जागतिक अर्थकारणावर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा विपरित परिणाम होत आहे, असे रशियाचे अर्थमंत्री अँटोन सिलोनोव्ह यांनी म्हटले आहे. डॉलरवर आधारित असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पायाच अमेरिकेच्या रशियावरील निर्बंधांमुळे हादरला आहे. अमेरिकेमुळे हे संकट उद्भवले असून यावर मात करण्याची क्षमता ब्रिक्सच्या सदस्य देशांकडे आहे, असे सांगून सिलोनोव्ह यांनी ब्रिक्सला स्वतंत्र पेमेंट सिस्टीम सुरू करण्याचे आवाहन केले.
याचा प्रस्ताव देताना सिलोनोव्ह यांनी चार प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत. ब्रिक्स देशांमधील आयात व निर्यातीसाठी आपल्या राष्ट्रीय चलनांचा वापर, आपल्या पेमेंट सिस्टीम तसेच कार्डस्मध्ये समन्वय यांच्यासह आर्थिक संदेश यंत्रणा आणि ब्रिक्सच्या स्वतंत्र पतमानांकन संस्थेची आवश्यकता असल्याचे रशियाचे अर्थमंत्री सिलोनोव्ह म्हणाले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी भारताच्या भेटीवर आलेल्या रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी यासंदर्भात भारतीय नेत्यांशी चर्चा केल्याची माहिती दिली जाते. मात्र त्यावरील भारताची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. पण याची गंभीर दखल अमेरिकेने घेतल्याचे संकेत मिळाले होते.
डॉलर वजा करून भारताने रशियाशी रुपया-रुबलमध्ये व्यवहार केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे अमेरिकेने बजावले होते. यामुळे भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांचा फटका बसू शकतो, असे अमेरिका सातत्याने सांगत आहे. मात्र रशियाबरोबर अशा स्वरुपाच्या व्यवहाराचा निर्णय भारताने अजूनही घेतलेला नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते.
भारताचे परराष्ट्रमत्री व संरक्षणमंत्री अमेरिकेबरोबर टू प्लस टू चर्चा करणार आहेत. याच्या दोन दिवस आधी रशियाच्या अर्थमंत्र्यांनी ब्रिक्सला हा प्रस्ताव देऊन अमेरिकेच्या चिंता वाढविल्या आहेत. जगाच्या जीडीपीमध्ये ब्रिक्स देशांचा हिस्सा ४३ टक्के इतका आहे. तर अमेरिका व युरोपिय देशांचा या जीडीपीतील हिस्सा ३६ टक्के इतका असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ब्रिक्स देश पाश्‍चिमात्यांच्या आर्थिक प्रभावाला सहजपणे आव्हान देऊ शकतात, असा तर्क मांडला जातो. जागतिक अर्थकारणावरील पाश्‍चिमात्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठीच ब्रिक्सची स्थापना झाली होती. यामुळे रशियाकडून ब्रिक्सला देण्यात आलेला हा प्रस्ताव अमेरिकेसह पाश्‍चिमात्य देशांची झोप उडविणारा ठरेल.
अमेरिकेने रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादून त्यासाठी डॉलरचा शस्त्रासारखा वापर केला आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून डॉलरचा प्रभाव कमी करणारी ठरेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. तर अमेरिकेतील काही विश्‍लेषक या निर्बंधांमुळे रशिया व चीन एकजूट करून अमेरिकेविरोधात आर्थिक आघाडी उघडतील, असे बजावले आहे. यामुळे डॉलरचे स्थान धोक्यात आले असून रशियावर निर्बंध लादण्याच्या नादात बायडेन प्रशासनाने आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे, अशी घणाघाती टीका विश्‍लेषक करीत आहेत. यामुळे रशियाकडून ब्रिक्सला दिलेल्या प्रस्तावाचे महत्त्व अधिकच वाढल्याचे दिसत आहे.
