मॉस्को – रशियावर कठोर निर्बंध लादणार्‍या आणि रशियाविरोधी भूमिका स्वीकारणार्‍या अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय देशांच्या नागरिकांना यापुढे रशियात प्रवेश मिळणार नाही. रशियाचे मित्र नसलेल्या या देशांच्या नागरिकांना व्हिसा नाकारण्यात येईल, अशी घोषणा रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी केली. काही तासांपूर्वी युरोपीय महासंघाने रशियन नागरिकांना व्हिसा देणार नाही, असे जाहीर केले होते. यावर रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाची कोंडी करण्यासाठी सोमवारी युरोपिय महासंघाने महत्त्वाची घोषणा केली. यानुसार रशिया आणि बेलारुसच्या उद्योजकांना आपल्या देशात गुंतवणूक करण्याच्या मोबदल्यात गोल्डन पासपोर्ट आणि व्हिसा देणार्‍या युरोपिय देशांना महासंघाने फटकारले. अब्जावधी युरोच्या गुंतवणुकीसाठी युरोपीय देशांनी आपली सुरक्षा धोक्यात टाकू नये, असे महासंघाने बजावले होते. त्यानंतर पुढच्या काही तासातच रशियाकडून प्रतिक्रिया आली.
‘रशियाविरोधी देशांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेला प्रत्युत्तर देणारी कारवाई लवकरच जाहीर केली जाईल. या रशियाचे मित्र नसलेल्या देशांमधून रशियात दाखल होऊ पाहणार्‍यांना व्हिसा नाकारण्यात येईल’, अशी घोषणा परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी केली. याअंतर्गत कुठल्या देशांवर कारवाई केली जाईल, याचे तपशील पुढच्या घोषणेत दिले जातील. पण गेल्या महिन्याभरात रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादणार्‍या अमेरिका व मित्रदेशांचा यात समावेश असेल.
याआधी रशियाने ‘अन्फ्रेंडली’ देशांची नावे जाहीर केली होती. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटनसह युरोपमधील इतर सर्व देश तसेच ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या सहकारी समावेश होता. त्यानंतर या यादीत तैवान, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड, मायक्रोनेशिया, मोनॅको, सॅन मॅरिनो, सिंगापूर या देशांची भर पडली होती. त्यामुळे रशिया या देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देण्याचे थांबवू शकतो, असा दावा आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था करीत आहेत.
युक्रेनवरील लष्करी कारवाईनंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियाविरोधात हायब्रिड युद्ध छेडल्याचा आरोप रशियन परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. या हायब्रिड युद्धांतर्गत पाश्‍चिमात्य देश रशियाच्या विरोधात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय युद्ध छेडत असल्याचा ठपका रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी ठेवला होता.
पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे इरादे लपवून ठेवलेले नाहीत. तसेच राजकीय स्थैर्यावर हल्ला चढवून रशियामध्ये अस्थैर्य माजविण्याचे संकेतही पाश्‍चिमात्य देशांनी दिले आहेत, याकडे लॅव्हरोव्ह यांनी लक्ष वेधले. यापलिकडे जाऊन पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियन उद्योजक, नागरिकांची खाजगी संपत्ती गोठवून किंवा त्याचा ताबा घेऊन थेट आंतरराष्ट्रीय दरोडाच टाकला होता, असा मोठा आरोप रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला होता. व्हिसा प्रकरण देखील या हायब्रिड युद्धाचा एक भाग ठरतो, असे लॅव्हरोव्ह यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, रशिया आणि युरोपिय महासंघातील राजनैतिक युद्ध तीव्र झाले आहे. नॉर्थ मॅसेडोनिया या युरोपिय देशाने रशियाच्या पाच राजनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी केली. नॉर्थ मॅसेडोनियाने रशियन राजदूत सर्जेई बाझनिकीन यांना समन्स बजावून पाच अधिकार्‍यांच्या हकालपट्टीची घोषणा केली. या अधिकार्‍यांनी व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप मॅसेडोनियाने केला. तसेच रशियाने स्लोव्हाकियन राजदूत लुबोमिर रेगाक यांच्याबरोबर दूतावासातील तीन राजनैतिक अधिकार्‍यांना मायदेश गाठण्याची सूचना केली. यासाठी रशियाने स्लोव्हाकियाच्या अधिकार्‍यांना ७२ तासांची मुदत दिली आहे.
दुसरीकडे ब्रिटनने रशियावर नवा आरोप केला. रशियाने ‘वॅग्नर ग्रूप’ या खाजगी कंत्राटी कंपनीचे जवान पूर्व युक्रेनमध्ये तैनात केल्याचा दावा ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाने केला आहे. वॅग्नरचे किमान एक हजार कंत्राटी जवान युक्रेनमध्ये तैनात असल्याचे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. पण रशियाने पूर्व युक्रेनच्या नक्की कोणत्या भागात ही तैनाती केलेली आहे, याची माहिती ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेली नाही. दुसर्‍या बाजूला रशियाही पाश्‍चिमात्य देश युक्रेनमध्ये कंत्राटी जवान धाडत असल्याचा आरोप करीत आहे.
