समरकंद – इराणने ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ’च्या सदस्यत्वाच्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली. याबरोबर युरोप आणि आशियाई देशांचा समावेश असलेल्या या संघटनेतील इराणसाठीचा मार्ग खुला झाला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी ‘एससीओ’मधील इराणच्या प्रवेशाचे स्वागत केले. इराणचा एससीओमधील समावेश ही धोरणात्मक पातळीवरील फार मोठी घडामोड असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी याआधीच केला होता.
उझबेकिस्तानच्या समरकंद येथे गुरुवारपासून दोन दिवसांच्या ‘एससीओ’ बैठकीची सुरुवात झाली. या बैठकीसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी गुरुवारी सकाळीच दाखल झाले. पण ही बैठक सुरू होण्याआधीच बुधवारी उशीरा इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसेन आमिरअब्दोल्लाहियान यांनी ‘एससीओ’च्या सदस्यत्वाच्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही घोषणा केली.
‘एससीओ’चे सदस्यत्व स्वीकारून इराण आत्ता आर्थिक, व्यापारी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याचा भागीदार झाला आहे’’, असे परराष्ट्रमंत्री आमिरअब्दोल्लाहियान यांनी म्हटले आहे. या संघटनेतील इराणच्या सहभागाला सर्व देशांचा पाठिंबा असला तरी पूर्ण सदस्यत्व मिळण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लोटेल, असे या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणाऱ्या उझबेकिस्तानने सांगितले. त्यामुळे सध्या आठ सदस्यसंख्या असलेली ‘एससीओ’ लवकरच नऊ देशांची संघटना बनणार आहे.
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, रशिया आणि इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये स्वतंत्र चर्चा पार पडली. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी इराणच्या एससीओमधील सहभागाचे स्वागत केले. ‘इराण जगातील सर्वात महत्त्वाच्या, मोठ्या आणि अधिकृत संघटनेत सहभागी होत आहे’, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी दिली. तर तर रशियाच्या समर्थनामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना करण्यास सहाय्य मिळत असल्याचे इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी म्हणाले.
दरम्यान, अमेरिका व युरोपिय देशांनी अणुकरार करण्याचे नाकारले, तर आपल्यासमोर रशिया-चीन यांच्या गटात सहभागी होण्याचा पर्याय खुला आहे, हे इराणने एससीओतील प्रवेशाद्वारे दाखवून दिले आहे. एससीओसारख्या प्रबळ संघटनेत सहभागी होऊन इंधनाची निर्यात तसेच व्यापार वाढविल्याने अमेरिका व युरोपिय देशांनी इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा प्रभाव अधिकच कमी होईल. यामुळे इराणचा एससीओतील सहभाग ही केवळ आर्थिक नाही, तर सामरिक पातळीवरही महत्त्वाची बाब ठरते.
