मॉस्को – परदेशात वास्तव्य असलेल्या रशियन वंशाच्या समुदायाचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यावर भर देण्याचे संकेत देणाऱ्या नव्या धोरणाला राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी मंजुरी दिली. ‘कन्सेप्ट ऑफ द ह्युमॅनिटेरिअन पॉलिसी’ असा याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात युरोपातील ‘स्लाव्हवंशिय’ समुदायांबरोबरील संबंध मजबूत करण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. रशियाने युक्रेनमध्ये सुरू केलेल्या युद्धाला सहा महिने पूर्ण होत असतानाच नव्या धोरणाला मंजुरी देण्याची घटना समोर येणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
रशियाने फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस युक्रेनवर आक्रमण केले होते. या आक्रमणामागे युक्रेनमधील रशियन नागरिकांवर होणारे अत्याचार व रशियाविरोधात राबविण्यात येणारी धोरणे हे एक कारण असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सांगितले होते. युक्रेनमध्ये रशियन वंशाच्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून त्यांना युक्रेनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून प्रचंड त्रास दिला जात असून नवनाझी विचारसरणी लादली जात असल्याचा दावा पुतिन यांनी केला होता. पुतिन यांची ही वक्तव्ये युक्रेन सरकारने नाकारली होती.
पण आता परदेशातील रशियन वंशाच्या नागरिकांच्या मुद्यावर अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत रशियाने दिले आहेत. परराष्ट्र धोरणाचा भाग असणारे नवे ‘डॉक्ट्रिन’ त्याचाच भाग दिसते. ‘कन्सेप्ट ऑफ द ह्युमॅनिटेरिअन पॉलिसी’ नावाने प्रसिद्ध केलेल्या या ‘डॉक्ट्रिन’मध्ये सहा भागांचा समावेश आहे. पहिल्या भागात सर्वसाधारण तरतुदी सामील आहेत. दुसऱ्या भागात परदेशातील रशियन हितसंबंध, त्याची उद्दिष्टे व त्याच्याशी निगडित तत्वांचा समावेश आहे. तिसऱ्या भागात परदेशातील रशियाच्या मानवतावादी धोरणाचा उल्लेखआहे.
चौथ्या भागात, द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय सहकार्याचा तर पाचव्यात सांस्कृतिक व धार्मिक संवादावर भर देण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. सहाव्या व अखेरच्या भागात या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी चौकट तयार करण्यासह इतर तरतुदींचा उल्लेख आहे. या नव्या ‘डॉक्ट्रिन’मध्ये परदेशात वास्तव्य असलेल्या रशियन समुदायाच्या नागरिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. परदेशी प्रसारमाध्यमांनी याचा संबंध ‘रशियन वर्ल्ड’ या संकल्पनेशी असल्याचा दावा केला.
परदेशातील रशियन वंशाच्या नागरिकांच्या सहाय्याने रशियाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा सुधारणे हा नव्या धोरणाचा एक उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी रशियाची सांस्कृयिक ओळख टिकविणे तसेच रशियन समुदायाचे हक्क व हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे यावर भर दिला जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.