बीजिंग – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार व्हावा व भारताला परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व मिळावे, अशी मागणी चीनमधील रशियाच्या राजदूतांनी केली. चीनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात चीनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर रशियन राजदूत आंद्रेई डेनिसोव्ह यांनी ही मागणी केली. याआधीही रशियाने भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला अधिकृत पातळीवर पाठिंबा दिला होता. पण चीनमधील रशियन राजदूतांनी बीजिंगमध्ये याची घोषणा करून चीनला संदेश दिल्याचे दिसत आहे.
अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेले देश आहेत. या देशांकडे कुठल्याही प्रस्तावावर नकाराधिकार वापरण्याचे हुकूमी अस्त्र आहे. यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्णय फिरविण्याची ताकद या देशांकडे आलेली असून याचा आपल्या हितसंबंधांसाठी हे देश सातत्याने वापर करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारत, जपान, जर्मनी व ब्राझिल या देशांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व वाढत चालले असून या देशांनीही सुरक्षा परिषदेच्या स्थायीसदस्यत्त्वावर आपला अधिकार असल्याच दावे केले आहेत.
यापैकी भारत व ब्राझिल या देशांच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला रशियाचा पाठिंबा आहे. कारण सुरक्षा परिषदेत आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेला प्रतिनिधित्त्व मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे सुरक्षा परिषदेतील इतर खंडांचे प्रतिनिधित्त्व वाढेल आणि सुरक्षा परिषद अधिक लोकशाहीवादी बनेल, असा विश्वास राजदूत डेनिसोव्ह यांनी व्यक्त केला. मात्र सध्याची सुरक्षा परिषद ही पाश्चिमात्यांच्या प्रभावाखाली असून केवळ पाश्चिमात्यांना मान्य आहे तीच बाब अंतिम सत्य म्हणून जगासमोर मांडली जाते. यासाठीच सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडविण्याची आवश्यकता आहे, असे रशियाच्या राजदूतांनी म्हटले आहे.
चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘युएन वर्ल्ड पीस फोरम’च्या व्यासपीठावर बोलताना राजदूत डेनिसोव्ह यांनी हे परखड उद्गार काढले. जर्मनी व जपान या देशांचा सुरक्षा परिषदेत समावेश झाला, तर त्याने सध्याची परिस्थिती बदलणार नाही. पण भारत आणि ब्राझिलच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही, असे सांगून रशियन राजदूतांनी या दोन्ही देशांचे धोरण स्वतंत्र असल्याची बाब लक्षात आणून दिली.
याआधी रशियासह फ्रान्स, ब्रिटन व अमेरिकेने देखील सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला पाठिंबा दिला होता. मात्र चीन हा सुरक्षा परिषदेतील एकमेव स्थायी सदस्यदेश भारताला विरोध करीत आहे. त्यासाठी चीन तांत्रिक कारणे देत आलेला आहे. त्यामुळे रशियाच्या राजदूतांनी बीजिंगमध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला दिलेला पाठिंबा म्हणजे रशियाने चीनला दिलेला संदेश ठरतो. रशियाचे भारताबरोबरील पारंपरिक मैत्रीपूर्ण सहकार्य यापुढेही कायम राहिल, असे याद्वारे रशियाने चीनला बजावल्याचे दिसते.
दरम्यान, युक्रेनवर हल्ला चढविणाऱ्या रशियाचे स्थायी सदस्यत्त्व रद्द करा, अशी मागणी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी केली होती. या मागणीला काहीजणांनी पाठिंबाही दिला होता. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमानुसार हे शक्य नाही, असे अमेरिकेने हा विषय निकालात काढला होता. मात्र यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा मुद्दा समोर आला आणि भारत, जपान, जर्मनी आणि ब्राझिल या देशांची स्थायी सदस्यत्त्वावरील दावेदारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली. या पार्श्वभूमीवर, जपान व जर्मनीला विरोध करून स्थायी सदस्यत्त्वासाठी भारत आणि ब्राझिलला पाठिंबा देऊन रशियाने याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले आहे.
