वॉशिंग्टन – रशियाकडून एस-४०० या हवाई सुरक्षा यंत्रणेची खरेदी करणार्‍या भारतावर निर्बंध लादण्याचा विचार अमेरिकेने सोडून दिलेला नाही. तसे संकेत अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटॅगॉनने दिला होता. पण अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादलेच तर त्याचे गंभीर परिणाम अमेरिकेलाच सहन करावे लागतील. दोन्ही देशांमध्ये विकसित होत असलेले सहकार्य यामुळे दहा वर्षांनी मागे पडेल, असा इशारा अमेरिकेच्या ‘स्टिम्सन सेंटर’ या अभ्यासगटाने दिला. अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी, आजी-माजी लष्करी व राजनैतिक अधिकारी देखील बायडेन प्रशासनाला अशाच स्वरुपाचे इशारे देत आहेत.
याआधी रशियाकडून ‘एस-४००’ हवाई सुरक्षा यंत्रणा खरेदी करणार्‍या चीन व तुर्की या देशांवर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले होते. ‘काउंटरिंग अमेरिकाज् ऍडव्हसरिज् थ्रू सॅक्शन्स ऍक्ट-सीएएटीएसए-कॅटसा’ या कायद्याच्या अंतर्गत, अमेरिका आपल्या शत्रूदेशाकडून शस्त्रे खरेदी करणार्‍या देशांवर निर्बंध लादू शकते. त्याचवेळी काही देशांना या निर्बंधातून सवलत देण्याची मुभाही अमेरिकेच्या प्रशासनाला आहे. याचा वापर करून अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादू नये, अशी मागणी अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तरीही बायडेन प्रशासन भारताला निर्बंधांचे इशारे देत आहे. याची दखल अमेरिकेच्या विश्‍लेषक तसेच अभ्यासकांनी घेतली आहे.
अमेरिकेची ख्यातनाम थिंक टँक असलेल्या ‘स्टिम्सन सेंटर’ने भारतावरील निर्बंधांचे परिणाम अमेरिकेसाठीच घातक ठरतील, असे बायडेन प्रशासनाला बजावले आहे. ‘टूवर्डस् अ मॅच्युअर डिफेन्स पार्टनरशिप’ नावाच्या अहवालातून या अभ्यासगटाने बायडेन प्रशासनाला परखड वास्तवाची जाणीव करून दिली. कॅटसाच्या निर्बंधातून अमेरिकेने भारताला पूर्णपणे सवलत द्यावी किंवा प्रतिकात्मक ठरतील, असे मामुली स्वरुपाचे निर्बंध लादावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. हे मामुली स्वरुपाचे निर्बंध टाकताना देखील बायडेन प्रशासनाने त्याच्या आधी भारताच्या नेतृत्त्वाशी चर्चा करावी व यावर भारताची तीव्र प्रतिक्रिया येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
चीनबरोबर संघर्षाचा धोका वाढलेला असताना, भारताला अमेरिकेकडून सहाय्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत भारतावर निर्बंध लादण्याची चूक अमेरिकेने करता कामा नये, असे हा अहवाल सांगतो. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन ६ डिसेंबर रोजी भारताच्या दौर्‍यावर येणार आहेत. त्यानंतर भारत व रशियामध्ये ‘टू प्लस टू’ चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या आधी बायडेन प्रशासनाला इशारा देणारा हा अहवाल अमेरिकेत प्रसिद्ध झाला आहे, ही सूचक बाब ठरते.
चीन व तुर्कीसारख्या देशांनी एस-४०० खरेदी केल्यानंतर अमेरिकेने त्यांच्यावर निर्बंध लादले होते. पण भारतावर निर्बंध लादण्याचा विचार करताना अमेरिका कचरत आहे, ही बाब भारताचा वाढता प्रभाव अधोरेखित करणारी असल्याचा दावा पाकिस्तानचे विश्‍लेषक करीत आहेत. तर यामुळे अमेरिकेचा दुटप्पीपणा सिद्ध होतो, असा ठपक चीनची सरकारी माध्यमे ठेवत आहेत. पण भारत रशियाकडून फार आधीपासून शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची खरेदी करीत आला असून एकाएकी या सहकार्यातून भारत माघार घेऊ शकत नाही. याचा विचार करून अमेरिकेने भारतावर हे निर्बंध लादू नये, अशी मागणी अमेरिकेचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी करीत आहेत. बायडन प्रशासनालाही याची जाणीव असून केवळ भारतावर दबाव टाकण्यासाठी व त्याचे लाभ उचलण्यासाठी बायडेन प्रशासनाकडून हे निर्बंधांचे इशारे दिले जात असल्याचे काही भारतीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
