वॉशिंग्टन – रशियाला बरोबर घेऊन सौदी अरेबियाने जागतिक इंधनच्या उत्पादनात कपात करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे मोठे परिणाम सौदी अरेबिया आणि ‘ओपेक-प्लस’च्या इतर सदस्य देशांना भोगावे लागतील, अशी धमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दिली. ही धमकी पोकळ नसल्याचे संकेत अमेरिकेकडून देण्यात येत आहेत. सौदी व युएई या देशांबरोबरील अमेरिकेच्या द्विपक्षीय सहकार्यावर बायडेन प्रशासन फेरविचार करीत असल्याची माहिती व्हाईट हाऊसने दिली. सौदी व युएईला अमेरिकेकडून संरक्षण पुरविले जाते. हे संरक्षण बायडेन प्रशासन मागे घेईल का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

गेल्या आठवड्यात जगातील आघाडीच्या इंधन उत्पादक देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या गटाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्सनी घटविण्याचा निर्णय घेतला होता. नोव्हेंबर महिन्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. हे प्रमाण जागतिक स्तरावर दररोज होणाऱ्या उत्पादनाच्या अवघ्या दोन टक्के इतके आहे. त्यामुळे ओपेक प्लसचा हा निर्णय राजकीय नसून तांत्रिक असल्याची माहिती युएईकडून देण्यात आली होती. पण ओपेकमधील आघाडीचे देश असलेल्या सौदी अरेबिया व युएईला अमेरिकी प्रशासनाकडून धारेवर धरले जात आहे.

सौदी अरेबिया व युएईला या आखातातील अमेरिकेच्या मित्र देशांविरोधात बायडेन प्रशासनाने ‘नोपेक’चा बडगा उगारावा, अशी मागणी अमेरिकन सिनेटमध्ये जोर पकडत आहे. ‘नो ऑईल प्रोडक्शन अँड एक्स्पोर्टींग कार्टल्स-एनओपीईसी’ अर्थात ‘नोपेक’मुळे ‘ओपेक प्लस’ सदस्य देश व या देशांमधील इंधन कंपन्यांना देण्यात आलेली सुरक्षेची हमी काढून घेण्यात येईल. तसेच सौदी व युएईच्या इंधन कंपन्यांबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील या नोपेकमुळे अमेरिकेच्या न्यायालयात कारवाई होऊ शकते, असा दावा केला जातो. अशा परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या निर्णयाकडे जगाचे लक्ष लागले होते.

त्यानुसार, मंगळवारी संध्याकाळी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अमेरिकी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत इंधनाच्या उत्पादनात कपात करणाऱ्या सौदी व युएईला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. बायडेन यांनी दोन्ही अरब देशांचा उल्लेख करण्याचे टाळले. अमेरिकन काँग्रेसमधील सदस्यांबरोबर बोलून कारवाईची घोषणा केली जाईल, असे बायडेन म्हणाले. तर पुढच्या काही तासातच व्हाईट हाऊसने सौदी व युएईचा स्पष्ट उल्लेख करून अरब मित्रदेशांबरोबरील सहकार्यावर फेरविचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

अमेरिककन सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल आणि सिनेटर रो खन्ना यांनी सौदीला देण्यात येणारे शस्त्रसहाय्य वर्षभरासाठी रोखण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर अमेरिकेने याआधी सौदीला पुरविलेल्या शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग आणि नादुरूस्त भागांबाबत मिळणारे सहाय्य देखील वर्षभरासाठी रोखावे, असे या दोन्ही सिनेटर्सनी म्हटले आहे. सिनेटमधील वरिष्ठ नेते रॉबर्ट मेनेंडेझ यांनी तर अघोषित काळासाठी सौदीला देण्यात येणारे लष्करी सहाय्य रोखावे, अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, बायडेन प्रशासन सौदी व युएईला अमेरिकेकडून दिले जाणारे संरक्षण मागे घेण्याचा अतिशय आक्रमक निर्णय घेऊ शकते. असे झाले तर अमेरिकेचे आखातातील हितसंबंध धोक्यात येतील आणि अमेरिका आखाती क्षेत्रावरील आपला प्रभाव गमावण्याचा धोकाही यामुळे निर्माण होऊ शकतो, असे काही विश्लेषक बजावत आहेत.