वॉशिंग्टन – अमेरिकेला विचारात न घेता कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सौदी अरेबियावर कारवाई करण्याची मागणी अमेरिकेत जोर पकडत आहे. सौदीला पुरविण्यात येणारी क्षेपणास्त्रे, पॅट्रियॉट हवाई सुरक्षा यंत्रणा युक्रेनला देण्यात यावी. सौदी तसेच आखातातील सैन्यतैनातीबाबतही अमेरिकेने फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव अमेरिकन सिनेटमधील ‘फॉरिन रिलेशन्स कमिटी’मधील सदस्यांनीच दिला. पण बायडेन प्रशासनाने असा निर्णय घेतला तर त्यामुळे सौदीचे नाही तर अमेरिकेचेच मोठे नुकसान होईल, असा इशारा अमेरिकेतील काही सिनेटर्स व विश्लेषक देत आहेत.
अमेरिकन सिनेटच्या ‘फॉरिन रिलेशन्स कमिटी’मधील वरिष्ठ सदस्य ख्रिस मर्फी आणि सिनेटर रो खन्ना यांनी ओपेक प्लसच्या निर्णयासाठी जबाबदार असणाऱ्या सौदीला अद्दल घडविण्याची मागणी केली. मर्फी आणि खन्ना हे दोन्ही सिनेटर्स आपल्या सौदीद्वेष्ट्या भूमिकेसाठी कायम प्रसिद्ध राहिले आहेत. या दोघांनीही अमेरिकेकडून सौदीला देण्यात येणारे लष्करी सहाय्य रशियाविरोधी संघर्षासाठी थेट युक्रेन किंवा युरोपमधील नाटो सदस्य देशांकडे वर्ग करण्यात यावे, असे सुचविले आहे.
सौदीसाठी मंजूर झालेले 280 ‘ॲडव्हान्स्ड् मिडियम रेंच एअर-टू-एअर मिसाईल्स’ अर्थात ॲमराम क्षेपणास्त्रे तसेच ‘नॅशनल एडव्हान्स्ड् सर्फेस-टू-एअर मिसाईल सिस्टीम’ अर्थात नॅसॅम्स यंत्रणा युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी रवाना करण्यात यावी अशी मागणी मर्फी यांनी केली. तर हौथी बंडखोर व इराणचे क्षेपणास्त्र हल्ले रोखण्यासाठी सौदीला पुरविण्यात येणारी पॅट्रियॉट ही हवाई सुरक्षा यंत्रणा देखील युक्रेनला पुरवावी, असे मर्फी यांनी म्हटले आहे. पॅट्रियॉटमुळे रशियाचे युक्रेनवरील क्षेपणास्त्र हल्ले थोपविले जातील, असा दावा मर्फी यांनी केला.
खन्ना यांनी देखील पॅट्रियॉट यंत्रणा युक्रेनला पुरविण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. याआधीही मर्फी आणि खन्ना यांनी मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करून सौदीचे लष्करी सहाय्य रोखण्याचा प्रस्ताव सिनेटमधून मंजूर करून घेतला होता. सौदीतील अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीचे देखील मर्फी आणि खन्ना यांनी समर्थन केले होते. तसेच राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी सौदीचा दौरा करू नये आणि क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांची भेट घेऊ नये, असे या दोन्ही सिनेटर्सनी सुचविले होते.
गेल्याच आठवड्यात रशियाचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ने कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्सनी घटविण्याचा निर्णय जाहीर केला. नोव्हेंबर महिन्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल. ओपेक प्लसच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर 110 डॉलर्सवर जातील, अशी चिंता अमेरिकेतील आघाडीच्या वित्तसंस्था व वर्तमानपत्रांनी व्यक्त केली होती. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी देखील इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीच्या निर्णयासाठी सौदीला गंभीर परिणामांसाठी तयार राहण्याची धमकी दिली होती.
दरम्यान, बायडेन प्रशासनाने सौदीविरोधात निर्णय घेतला तर त्यामुळे अमेरिकेचेच नुकसान होईल. सौदीसह आखातातील अमेरिकेचे तळ, ठिकाणे इराणच्या क्षेपणास्त्र व ड्रोन्सच्या टप्प्यात येतील, असा इशारा अमेरिकेतील अभ्यासगटाचे विश्लेषक देत आहेत.
