स्टॉकहोम – गेल्या अनेक दशकांपासून निर्वासितांचे स्वागत करणाऱ्या स्वीडनने आता निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ‘डोन्ट कम हिअर कँपेन’ असे या मोहिमेचे नाव असून सरकारनेच यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मोहिमेअंतर्गत स्वीडनच्या ‘मायग्रेशन’ विभागाच्या मंत्री मारिआ माल्मर स्टेनेरगार्ड यांनी युरोपमधील विविध माध्यमांमध्ये मुलाखती देण्यास सुरुवात केली असून लेखही प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. गेल्या 14 वर्षात स्वीडनमध्ये सात लाखांहून अधिक निर्वासितांनी घुसखोरी केली असून देशाच्या लोकसंख्येत परदेशी वंशाच्या नागरिकांची टक्केवारी वाढत असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली होती.

गेल्या दशकात जर्मनीच्या तत्कालिन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी आखाती व आफ्रिकी देशांमधून येणाऱ्या निर्वासितांसाठी ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ची घोषणा केली होती. त्यानंतर युरोपिय देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांचे लोंढे घुसले होते. सुमारे एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या स्वीडनमध्ये वर्षाला 80 ते 90 हजार निर्वासितांचे लोंढे येण्यास सुरुवात झाली होती. आरंभीच्या काळात याचे स्वागत करणाऱ्या स्वीडिश जनतेने नंतर या लोंढ्यांना विरोध केला होता. स्वीडनच्या काही शहरांमध्ये निर्वासितांच्या लोंढ्यांमधून गुन्हेगारी टोळ्या उभ्या राहिल्या होत्या. या टोळ्यांनी स्थानिक जनतेला दिलेला त्रास, वाढती गुन्हेगारी व हिंसक घटना यामुळे स्वीडनने निर्वासितांवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतरही निर्वासितांचे वाढते प्रमाण व गुन्हेगारीचे पडसाद स्वीडिश जनतेत उमटण्यास सुरुवात झाली. स्वीडनमधील उजव्या गटाच्या राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला व आंदोलनाला सुरुवात केली. त्याला स्वीडिश जनतेतून चांगला प्रतिसाद मिळाला.

गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये आक्रमक उजव्या विचारसरणीचा पक्ष असणाऱ्या ‘स्वीडन डेमोक्रॅट्स’च्या पुढाकाराने उभ्या राहिलेल्या उजव्या आघाडीला 176 जागा मिळाल्या होत्या. स्वीडनमधील या सत्तापालटामागे निर्वासितांची घुसखोरी व त्यामुळे देशभरात वाढलेली गुन्हेगारी हा निर्णायक घटक ठरल्याचे सांगण्यात येते.

निर्वासितांच्या टोळ्यांनी स्वीडनमधील प्रमुख शहरांमध्ये अक्षरशः धुडगूस घातला असून हिंसक घटना व इतर गुन्ह्यांमध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे समोर आले होते. निर्वासितांशी निगडित मुद्यावर ‘स्वीडन डेमोक्रॅट्स’ने सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत सरकारच्या धोरणांवर घणाघाती टीका केली होती. त्याचे परिणाम निवडणुकीच्या निकालात उमटल्याचा दावा विश्लेषकांकडून करण्यात येतो.

स्वीडन सरकारने सुरू केलेली मोहीम निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आश्वासनाचा भाग असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानुसार, युरोपिय देशांमध्ये प्रचारमोहिमेच्या माध्यमातून स्वीडनच्या बदललेल्या ‘मायग्रेशन पॉलिसी’ची जाणीव करून देण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या मोहिमेव्यतिरिक्त स्वीडनने दरवर्षी देशात प्रवेश घेणाऱ्या निर्वासितांचा कोटा पाच हजारावरून 900 पर्यंत खाली आणण्याचाही निर्णय घेतला आहे.