कोलंबो – घोषित केल्यानुसार 13 जुलै रोजी आपण राजीनामा देणार असल्याचे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी म्हटले आहे. तर रानिल विक्रमसिंघे यांनी याआधीच आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा जाहीर केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी संयुक्त सरकार स्थापन करून श्रीलंकेतील राजकीय अस्थैर्य संपविण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. या प्रक्रियेला विरोध करणे म्हणजे श्रीलंकेचा विश्वासघात ठरेल, असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी श्रीलंकेत अराजक माजलेले असताना, भारत या देशात सैन्य पाठविणार असल्याचे दावे प्रसिद्ध झाले हेोते. भारताच्या श्रीलंकेतील उच्चायुक्तालयाने हे दावे फेटाळले आहेत.
अजूनही श्रीलंकेतील परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. आपल्या देशाच्या दूरावस्थेला राष्ट्रपती राजपक्षे व पंतप्रधान विक्रमसिंघे देखील जबाबदार असल्याचे आरोप रस्त्यावर उतरलेले निदर्शक करीत आहेत. राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याखेरीज निदर्शने थांबणार नाहीत, असा इशारा निदर्शकांकडून दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत आपण आधी जाहीर केल्यानुसार 13 जुलै रोजी राजीनामा देणार असल्याची घोषणा राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी केली. याच्या आधी त्यांनी काही आदेश देऊन आपले अस्तित्त्व दाखविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. मात्र श्रीलंकेची जनता विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावलेल्या राजपक्षे यांना स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर समगी जन बलवेगाया (एसजेबी) नावाच्या राजकीय पक्षाने स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार स्थापनेची तयारी केली आहे. राष्ट्रपती व पंतप्रधानांची नियुक्ती करून नवे सरकार स्थापन केले जाईल. यापेक्षा वेगळा पर्याय देशासमोर नाही. या राजकीय प्रक्रियेला देशाच्या संसदेत कुणी विरोध केलाच, तर त्याकडे देशद्रोह म्हणूनच पाहिले जाईल, असा इशारा एसजेबीच्या नेत्यांनी दिला आहे. श्रीलंकेचे रक्षण करून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असे एसजेबीचे नेते साजित प्रेमदासा यांनी म्हटले आहे. मात्र हे दावे करणाऱ्या या पक्षाला जनतेकडून कसा प्रतिसाद मिळेल, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, श्रीलंकेत अराजक माजलेले असताना, भारत या शेजारी देशात सैन्य पाठविणार असल्याचे दावे काहीजणांनी केले होते. मात्र श्रीलंकेतील भारताच्या उच्चायुक्तालयाने हे दावे फेटाळून लावले. माध्यमे आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आलेले हे दावे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे भारताच्या उच्चायुक्तालयाने म्हटले आहे.
