मॉस्को/वॉशिंग्टन/हेग – युरोपमधील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने (आयसीसी) रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करीत असल्याची घोषणा केली. पुतिन यांच्याविरोधातील या वॉरंटचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेवर रशियाने खरमरीत टीकास्त्र सोडले आहे. अमेरिकी नागरिकांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांबाबत असहकार्याची भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकी प्रशासनाने रशियाविरोधातील निर्णय मात्र तातडीने उचलून धरला आहे. ही भूमिका म्हणजे अमेरिका हा मानसिक रोगाने पछाडलेला (स्क्रिझोफ्रेनिक) देश असल्याला दुजोरा देणारी ठरते, अशा घणाघाती शब्दात रशियाने अमेरिकेवर कोरडे ओढले.
रशियाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस युक्रेनमध्ये लष्करी मोहीम छेडली होती. या मोहिमेदरम्यान रशियन लष्कराने चढविलेले हल्ले व इतर कारवायांसाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन जबाबदार असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने ठेवला आहे. यात युक्रेनमधील लहान मुलांना रशियात नेल्याच्या आरोपाचाही समावेश आहे. रशियाविरोधात युद्धगुन्ह्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी ३९ देशांनी केल्याची माहिती ‘आयसीसी’ने दिली.
गुन्हे न्यायालयाच्या निर्णयाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी स्वागत केले. ‘पुतिन यांनी युद्धगुन्हे केले आहेत. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा व न्याय देणारा आहे’, असे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन म्हणाले. 
बायडेन यांच्या वक्तव्यावर अमेरिकेच्या रशियातील दूतावासाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ‘अमेरिकेची प्रतिक्रिया म्हणजे हा देश मानसिक रोगाने पछाडलेला रोगी असल्याचे दाखवून देणारी आहे. केवळ आपले भूराजकीय संबंध टिकविण्यासाठी अमेरिकेने ही भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. रशिया व अमेरिका हे दोन्ही देश गुन्हे न्यायालयाच्या अधिकारांना मान्यता देत नाहीत, हे अमेरिकेला नीट माहित आहे’, या शब्दात रशियन दूतावासाने अमेरिकेला टोला लगावला. यापूर्वी अमेरिकेने अफगाणिस्तान युद्धातील गुन्ह्यांची चौकशी रोखली होती व संबंधितांवर निर्बंध लादले होते, याची आठवणही रशियाने यावेळी करून दिली.
रशियाच्या प्रवक्त्यांनीही सदर अटक वॉरंट अस्वीकारार्ह असल्याचे बजावले आहे. 
रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्रि मेदवेदेव्ह यांनी अटक वॉरंटचा कागद कुठे वापरातचा हे सर्वांना माहित आहे, या शब्दात गुन्हे न्यायालयाच्या निर्णयाची खिल्ली उडविली. रशिया हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचा सदस्य नसून त्याच्या निर्मितीलाही रशियाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे वॉरंट जारी केले असले तरी गुन्हे न्यायालय रशियन राष्ट्राध्यक्षांना अटक करु शकत नाही. मात्र राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या परदेश दौऱ्यावर निर्बंध येऊ शकतात.
न्यायालयाचे सदस्य असणाऱ्या देशांमध्ये हे वॉरंट लागू होणार असून या देशांना पुतिन यांनी भेट दिल्यास त्या देशात त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. मात्र याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नसल्याचे मत तज्ज्ञ तसेच विश्लेषकांनी नोंदविले आहे.
हिंदी
