नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे देशातील उद्योग जगताकडून स्वागत करण्यात आले आहे. विशेषत: पायाभूत सुविधांसाठी केलेली तरतूद, सामान्यांना कराच्या रुपात दिलेला दिलासा, तसेच एमएसएमईसाठी करण्यात आलेली तरतूद, कच्च्या मालाच्या आयातीवर मिळालेली करसवलत याचे उद्योजकांकडून स्वागत केले जात आहे. सरकारने आपला भांडवली खर्च वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला आहे. यातून सरकार अर्थव्यवस्थेची विकासगती कायम ठेवण्यास प्रयत्नशील असल्याचे अधोरेखित होते, अशी प्र्रतिक्रिया औद्योगिक जगताकडून उमटली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प बुधवारी सादर झाला. हा अर्थसंकल्प सादर होत असताना भारतीय शेअर बाजारात 1000 अंकांपेक्षाही जास्त वाढ दिसून आली. मात्र अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण पूर्ण झाल्यावर सेन्सेंक्स सुमारे हजार अंकाने घसरला व 158 अंकाच्या वाढीसह बंद झाला. मात्र निफ्टीमध्ये घसरण झाली. असे असले तरी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये अर्थसंकल्पावरुन नाराजीचे सूर नाहीत. झालेली घसरण जागतिक कारणांमुळे झाली आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शेअर बाजारासंदर्भात अर्थसंकल्पात कोणतीही नकारात्मक बाब नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह आहे, असाही दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पावरून उद्योगजगतातूनही प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासाचा आराखडा दिसतो. सरकारच्या आर्थिकदृष्ट्या विवेकी धोरणाचे प्रतिबिंब यामध्ये दिसत असल्याचे सीआयआय या उद्योजकांच्या प्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रजित बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

सरकारने वाढविलेला भांडवली खर्चाचेही उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. भांडवली खर्च वाढल्याने एकूण अर्थव्यवस्थेला जोरदार चालना मिळेल. उत्पादकता वाढेल, खाजगी गुंतवणुकीमध्ये वाढ होईल तसेच देशाच्या आर्थिक विकासावर बहुआयामी परिणाम दिसून येतील, असा दावा बॅनर्जी यांनी केला.

फिक्की या उद्योजकांच्या आणखी एका प्रमुख संघटनेने या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना कोरोना महासाथीच्या काळानंतर अर्थव्यवस्थेला अधिक गतीने पुढे नेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात असल्याचे फिक्कीचे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा यांनी म्हटले आहे. गुंतवणूक व मागणी वाढविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे चक्र्राला बळ मिळायला हवे. सरकारने भांडवली खर्च वाढविण्यावर भर दिला आहे, ही आनंदाची बाब आहे. 33 टक्क्यांनी भांडवली खर्च वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. हा एकूण खर्च भारताच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्के आहे. हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत हा निर्णय घेणे सोपे नव्हते, असे पांडा यांनी अधोरेखित केले आहे.

तर देशातील उद्योगांची अग्रगण्य संघटना असलेल्या असोचॅमकडूनही 2023-24 च्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे. सार्वजनिक खर्च वाढविण्यावर सरकारने भर दिला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक खर्च केला जात आहे. यामुळे मागणीही वाढेल, असा दावा असोचॅमचे अध्यक्ष सुंमत सिन्हा यांनी केला . सिन्हा यांनीही सरकारने वाढविलेल्या भांडवली खर्चाची प्रशंसा करताना यामुळे देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष साकेत दालमिया यांनीही विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, औषध निर्मिती उद्योग, वाहन क्षेत्राकडून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत होत आहे. औषध निर्मिती क्षेत्रात संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवा कार्यक्रम आखला आहे. यामुळे देशातील औषध निर्मिती क्षेत्राला अधिक चालना मिळेल, असा दावा केला जातो. मात्र ज्वेलरी उद्योगाकडून अर्थसंकल्पात आपल्या क्षेत्रासाठी काही विशेष नसल्याचे नाराजीचे सूर उमटले आहेत. तर कृषी क्षेत्राकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत.