वॉशिंग्टन – जगातील विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून त्याची परतफेड करण्यात हे देश अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे सदर देशांचा समावेश कर्जबुडव्यांच्या (डिफॉल्टर) यादीत होऊन त्याचे राजकीय व सामाजिक परिणाम सदर देशांना भोगावे लागतील, असा दावा ‘ब्लूमबर्ग’ या वेबसाईटवर करण्यात आला. सदर वृत्तात लेबेनॉन व श्रीलंकेचे उदाहरण देण्यात आले असून पाकिस्तान, इजिप्त, ट्युनिशिआ, घाना व एल-साल्वादोर यासारख्या देशांमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते, असे बजावण्यात आले आहे.
दक्षिण आशियातील श्रीलंकेत गेल्या सहा महिन्यात दोनदा जनतेच्या असंतोषा तीव्र उद्रेक पहायला मिळाला होता. लेबेनॉन, अर्जेंटिना यासारख्या देशांमध्येही सरकारविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. पाकिस्तानमध्ये नवे सरकार आले असले तरी आर्थिक व राजकीय आघाडीवरील अस्थैर्य अजूनही कायम आहे. यासह विकसनशील देश म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या जवळपास 19 देशांमधील स्थिती चिंताजनक व अस्थिर असल्याचे ‘ब्लूमबर्ग’च्या वृत्तात सांगण्यात आले. या देशांवर जवळपास 237 अब्ज डॉलर्सचा बोजा असल्याची माहितीही वृत्तात देण्यात आली.
कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये कर्जाचा धोका व त्यातून निर्माण होणारे संकट ही बाब आभासी राहिलेली नाही. काही देशांमध्ये याचा अनुभवही येत आहे, या शब्दात ‘वर्ल्ड बँके’च्या अर्थतज्ज्ञ कारमेन राईनहार्ट यांनी संभाव्य संकटाकडे लक्ष वेधले. अन्नधान्याचे वाढते दर व मालाची टंचाई हे घटक राजकीय अस्थैर्याचा भडका उडवू शकतात. श्रीलंकेत घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती इतर देशांमध्येही होऊ शकते, असा इशारा बर्कलेज्‌‍मधील विश्लेषक ख्रिस्तिन केलर यांनी दिला.
आफ्रिकेतील इजिप्त, घाना व ट्युनिशिआ यासारख्या देशांकडे परकीय गंगाजळीची टंचाई आहे. त्यामुळे कर्ज फेडण्यासाठी अडचण येऊ शकते व त्याचे रुपांतर अस्थैर्यात होण्याची भीती आहे, असे मुडीज्‌ या वित्तसंस्थेने बजावले आहे. अर्जेंटिनासारखा देश तब्बल नऊ वेळा परदेशी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरला आहे. सध्या या देशात सरकाविरोधी निदर्शने सुरू झाली असून गुंतवणुकदार व वित्तसंस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जून महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेतून तब्बल चार अब्ज डॉलर्स काढून घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे.
