कोलंबो – श्रीलंकेतील परिस्थिती अजूनही नियंत्रणात आलेली नाही. या देशाच्या इतर भागातून निदर्शकांचा ओघ राजधानी कोलंबोमध्ये येत आहेत. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे राजीनामा देईपर्यंत आपले आंदोलन सुरू राहिल, असे कोलंबोमधील निदर्शक ठासून सांगत आहेत. राष्ट्रपतींच्या अधिकृत निवासस्थानातून पळ काढून अज्ञात स्थळी असलेल्या राजपक्षे यांनी 13 जुलै रोजी राजीनामा देण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर संयुक्त सरकार स्थापन करण्यावर श्रीलंकेच्या विरोधी पक्षांचे एकमत झाले आहे. यामुळे श्रीलंकेत सर्वात प्रभावशाली असलेल्या राजपक्षे परिवाराचे राजकीय भवितव्य संपुष्टात आल्याची चर्चा सुरू आहे.

शनिवारी राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी धडक मारून निदर्शकांनी याचा ताबा घेतला होता. यावेळी निदर्शकांना इथे एक कोटी, 78 लाख श्रीलंकन रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाल्याचा दावा केला जातो. निदर्शक या नोटा मोजत असल्याचे व्हिडिओज्‌‍ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्याचवेळी राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्यासह पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्यावरही निदर्शक संतापले असून त्यांचे खाजगी निवासस्थान पेटवून देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना लष्कराने रोखल्याचे वृत्त आहे.

राजपक्षे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखविल्यामुळे देशासमोर खडी ठाकलेली ही समस्या शांततेने सोडविण्याची संधी समोर आलेली आहे, असे श्रीलंकेचे लष्करप्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा यांनी म्हटले आहे. आता जनतेने शांतता प्रस्थापित करून राजकीय प्रक्रियेसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जनरल सिल्वा यांनी केले.

तर विरोधी पक्षांच्या बैठकीत संयुक्त सरकारच्या स्थापनेवर एकमत झाले आहे. अमेरिका व युरोपिय महासंघाने देखील श्रीलंकेने त्वरित राजकीय प्रक्रियेला वेग द्यावा, असे आवाहन केले आहे. श्रीलंकेच्या राजकीय पक्षांनी यासाठी जलदगतीने पावले उचलण्याची गरज आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. इतर प्रमुख देशांच्याही श्रीलंकेकडून अशाच अपेक्षा असल्याचे दिसते. दरम्यान, श्रीलंकेला अन्नधान्य व इंधनाची टंचाई भेडसावत असून इतर जीवनावश्यक गोष्टींचा तुडवडा ही श्रीलंकेची सर्वात मोठी समस्या बनलेली आहे. मुख्य म्हणजे या साऱ्यांची आयात करण्यासाठी श्रीलंकेकडे परकीय चलन राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेण्याखेरीज श्रीलंकेसमोर पर्याय नाही. मात्र आधी चीनकडून किती व कुठल्या शर्तींवर कर्ज घेतलेले आहे, याची माहिती श्रीलंकेने उघड करावी, अशी नाणेनिधीची अट आहे. श्रीलंका ही बाब मान्य करायला तयार नाही. यामुळेच श्रीलंकेसमोर ही भयंकर संकट खडे ठाकले आहे.

राजपक्षे यांच्या परिवाराचा सहभाग नसलेले नवे सरकार श्रीलंकेत सत्तेवर आले, तर मात्र चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची माहिती नाणेनिधीकडे उघड करता येणे शक्य होईल. त्यानंतर नाणेनिधीकडून श्रीलंकेला कर्जसहाय्य उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे. मात्र नाणेनिधीचे कर्ज श्रीलंकेला कडक शर्तींवरच दिले जाईल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.