अंकारा – पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येचा खटला सौदी अरेबियाकडे सोपविण्याचा निर्णय तुर्कीच्या न्यायालयाने घोषित केला. ही पूर्णपणे न्यायालयीन प्रक्रिया असून यात सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याचा खुलासा तुर्की करीत आहे. तर या निर्णयामुळे खाशोगी यांची हत्या करणार्‍यांना कठोर शासन मिळणार नाही, अशी टीका मानवाधिकार संघटना करीत आहेत. त्याचवेळी सौदीबरोबरचे राजकीय संबंध सुधारून आर्थिक व व्यापारी लाभ मिळविण्यासाठी तुर्कीने हा निर्णय घेतल्याचे आरोप होत आहेत.
अमेरिकन दैनिकासाठी काम करणारे सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांची २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तुर्कीमध्ये हत्या झाली होती. सौदी अरेबियानेच ही हत्या घडवून आणल्याचा आरोप झाला होता. सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या आदेशाने खाशोगी यांचा खून पाडण्यात आल्याचा आरोप अमेरिकेतून झाला होता. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर ज्यो बायडेन यांनी खाशोगी यांच्या हत्येप्रकरणी सौदीला धारेवर धरणारे निर्णय घेतले होते. क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी खाशोगी यांच्या हत्येचे आदेश दिल्याचा आरोप गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेने केला होता.
यानंतर तुर्कीने आपल्या देशात झालेल्या या गुन्ह्याची गंभीर दखल घेऊन खाशोगी यांच्या मारेकर्‍यांविरोधात कठोर कारवाईची घोषणा केली होती. यामुळे सौदीचे तुर्कीबरोबरील संबंध विकोपाला गेले होते. याप्रकरणी तुर्कीने २६ सौदी नागरिकांना अटक केली होती. यामध्ये क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी संबंधित दोन माजी अधिकार्‍यांचा देखील समावेश होता. तसेच खाशोगी हत्याप्रकरणातील पुरावे नष्ट करू शकतात, असे सांगून सदर पुरावे आणि आरोपींना सौदीकडे सोपविणार नसल्याची घोषणा तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी केली होती.
पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये तुर्कीने सौदी अरेबियाबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गेल्या वर्षभरात तुर्कीची अर्थव्यवस्था गाळात रूतली असून यासाठी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांची चुकीची आर्थिक धोरणे जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे तुर्कीच्या जनतेमधील एर्दोगन सरकारविरोधातील संताप वाढत चालल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
या पार्श्‍वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठे फेरबदल केले. सौदी अरेबियासह युएई, इस्रायल या देशांबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी तुर्कीचे सरकार प्रयत्न करीत आहे. गेल्याच महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी सौदी व युएईचा दौरा केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर तुर्कीच्या न्यायालयाने खाशोगी यांच्या हत्येचा खटला सौदीकडे सोपविण्याच्या निर्णय घेतला आहे, ही लक्षवेधी बाब ठरते.
मात्र हा निर्णय न्यायालयाने घेतला असून तुर्कीच्या सरकारशी याचा काहीही संबंध नाही, असा खुलासा राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या सरकारने केला आहे.
