वॉशिंग्टन – भारत-अमेरिकेमधील टू प्लस टू चर्चा सुरू होण्याच्या आधी, भारताच्या पंतप्रधानांशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करणार असल्याची माहिती व्हाईट हाऊसने दिली. यामुळे दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्री तसेच संरक्षणमंत्र्यांमधील चर्चेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. याआधी क्वाडच्या व्हर्च्युअल बैठकीत पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची चर्चा झाली होती. यावेळी युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करून क्वाडने त्याविरोधात भूमिका घ्यावी, अशी मागणी बायडेन यांनी केली होती. त्याला भारताच्या पंतप्रधानांनी नकार दिला होता.
जपान व ऑस्ट्रेलिया हे क्वाडमधले अमेरिकेचे सहकारी देश युक्रेनवर आक्रमण करणार्‍या रशियाच्या विरोधात ठाम भूमिका स्वीकारत आहे. पण भारत मात्र रशियाच्या विरोधात भूमिका घेताना कचरत असल्याची शेरेबाजी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केली होती. त्यावर भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. क्वाडच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर बायडेन यांनी ही विधाने केली होती. त्यावर व्हाईट हाऊस व अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला बरीच सारवासारव करावी लागली. त्या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या टू प्लस टू चर्चेच्या आधी पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यामधील या चर्चेला फार मोठे राजकीय महत्त्व आले आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिका सातत्याने भारताला धमक्या देत असून बायडेन प्रशासन वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्या भारताकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त करीत आहे. भारताने आपले पारंपरिक परराष्ट्र धोरण सोडून केवळ अमेरिकेबरोबरील सहकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारावे, अशा स्वरुपाच्या मागण्या बायडेन प्रशासनाकडून केल्या जात आहेत. भारताने तसे केले नाही, तर त्याचे परिणाम संभवतात, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. तसेच चीनने भारताच्या सुरक्षेला आव्हान दिले तर रशिया भारताला सहाय्य करू शकणार नाही, याची जाणीव ठेवा व अमेरिकेशी सहकार्य वाढवा, असा इशारा देण्याचा प्रयत्न बायडेन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
याचा प्रभाव टू प्लस टू चर्चेवर पडणार असल्याचा दावा भारतीय माध्यमे करू लागली आहे. यावर भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते, हे लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची भारताच्या पंतप्रधानांबरोबर व्हर्च्युअल चर्चा आयोजित करण्यात आल्याची दाट शक्यता आहे. मात्र याने बायडेन प्रशासनाची धोरणे बदलणार नाहीत, असे स्पष्टपणे दिसते आहे.
