न्यूयॉर्क/काबुल – आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या राजवटीला मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न करणार्‍या अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि म्यानमारमधील जुंटा राजवटीला संयुक्त राष्ट्रसंघाने जबर हादरा दिला. संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये राजदूत नेमण्यासाठी तालिबान आणि म्यानमारच्या लष्कराने पाठविलेले प्रस्ताव राष्ट्रसंघाच्या ‘ऍक्रिडीटेशन कमिटी’ने फेटाळले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या निर्णयावर तालिबान व म्यानमारच्या लष्कराने जोरदार टीका केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हा निर्णय वास्तववादी नसल्याचा आरोप तालिबान आणि म्यानमारच्या लष्कराने केला.
ऑगस्ट महिन्यात अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर आपल्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्यता द्यावी, यासाठी तालिबानने प्रयत्न सुरू केले होते. याअंतर्गत तालिबानने संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी राजदूतांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. गेली काही वर्षे कतारमध्ये तालिबानच्या प्रवक्त्याची भूमिका निभावणार्‍या सुहैल शाहिनचे नाव राजदूत म्हणून तालिबानने पुढे केले होते.
पण अफगाणिस्तानातील तालिबानची राजवट अवैध आहे, अशी टीका संयुक्त राष्ट्रसंघातील अफगाणिस्तानचे आधीचे राजदूत घुलम इसकझई यांनी केली होती. अफगाणिस्तानातील लोकनियुक्त सरकार उलथून तालिबानने या देशाचा ताबा घेतला. तसेच तालिबानच्या या राजवटीला अफगाण जनतेचे समर्थन नसल्याचे सांगून राजदूत इसकझई यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावरुन तालिबानवर ताशेरे ओढले होते. इसकझई यांच्या या टीकेला राष्ट्रसंघात जोरदार समर्थनही मिळाले होते.
अफगाणिस्तानच्या आधी फेब्रुवारी महिन्यात म्यानमारमध्ये देखील लोकशाहीवादी सरकार उलथून लष्कराने या देशाचा ताबा घेतला. म्यानमारच्या जनतेने बहुमताने निवडून आणलेल्या आँग स्यॅन स्यू की यांना व त्यांच्या सरकारमधील सर्व नेत्यांना लष्कराने अटक केली. तर लोकशाहीवादी आंदोलकांवर म्यानमारच्या लष्कराने निर्दयतेनेे कारवाई करून १,३०० हून अधिक जणांचा बळी घेतला होता.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील म्यानमारचे अधिकृत राजदूत ‘कॉय मो तून’ यांनी आपल्या देशात झालेल्या या बदलांवर जोरदार ताशेरे ओढले होते. तसेच आपण स्यू की यांच्या सरकारचे प्रतिनिधी असून म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा बहिष्कार करीत असल्याची घोषणा मो तून यांनी केली होती. त्यापाठोपाठ जगभरातील म्यानमारच्या दूतावासांनीही लष्करी राजवटीवर बहिष्कार टाकला होता. यानंतर म्यानमारच्या लष्कराने देखील संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नव्या राजदूताच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव दिला होता.
यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत अंतिम निर्णय होणार आहे. पण त्याआधी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘ऍक्रिडीटेशन कमिटी’ने तालिबान आणि म्यानमारच्या लष्कराचा प्रस्ताव फेटाळला. या दोन्ही प्रस्तावांवर अधिक चर्चा होणार नसून आपला निर्णय सुरक्षा परिषदेकडे रवाना करणार असल्याचे समितीच्या अध्यक्षा ऍना एनस्ट्रॉम यांनी स्पष्ट केले. ऍक्रिडीटेशन कमिटीने दिलेला निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने आत्तापर्यंत नाकारलेला नाही.
तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहिन याने या निर्णयावर संताप व्यक्त केला. ‘राष्ट्रसंघाचा हा निर्णय नियमांवर आधारीत नव्हता. राष्ट्रसंघाने अफगाणी जनतेला त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित केले आहे’, असा आरोप शाहिनने केला. तर ‘राष्ट्रसंघाचा हा निर्णय वास्तवाला अनुरुप नसून म्यानमारचे अस्तित्व नाकारणारा आहे’, असा ठपका म्यानमारच्या लष्करी राजवटीचे प्रवक्ते झॉ मिन तून यांनी ठेवला.
दरम्यान, संयुुक्त राष्ट्रसंघाच्या या ऍक्रिडीटेशन कमिटीमध्ये अमेरिका, रशियासह चीनचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे तालिबान तसेच म्यानमारच्या लष्करी राजवटीबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करणारा चीन देखील राजदूतांना मान्यता मिळवून देऊ शकला नसल्याचे दिसत आहे.
