वॉशिंग्टन – अमेरिकी संसदेतील वरिष्ठ सभागृह असणाऱ्या सिनेटने हॉंगकॉंगच्या सुरक्षा कायदावरून चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकात हॉंगकॉंग मुद्यावरून चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला धारेवर धरण्यात आले असून पुढील काळात याहून अधिक कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच हॉंगकॉंगला दिलेला ‘स्पेशल स्टेटस’ रद्द करून चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला दणका दिला होता.
अमेरिकन सिनेटर ख्रिस व्हॅन हॉलन व पॅट टूमी यांनी हॉंगकॉंग मुद्यावरून चीनविरोधातील विधेयक आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या विधेयकात, हॉंगकॉंगवर सुरक्षा कायदा लादण्यात सहभागी असणाऱ्या चिनी तसेच हॉंगकॉंगच्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. त्याचवेळी या अधिकाऱ्यांबरोबर व्यवहार करणाऱ्या बँकांवरही निर्बंध लादण्याची कारवाईही करण्यात येणार आहे. गुरुवारी सिनेटमध्ये दाखल करण्यात आलेले हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. संसदेतील दोन्ही पक्षांनी या विधेयकाला एकमुखाने पाठिंबा दिला असून लवकरच प्रतिनिधीगृहातही विधेयक मान्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
‘अमेरिकी सिनेटसाठी हा मोठा क्षण आहे. चीनकडून हॉंगकॉंगवर लादण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. चीनचा साम्राज्यवाद खपवून घेतला जाणार नाही हा निर्णायक संदेश आम्ही दिला आहे’, या शब्दात रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर जोश हाऊली यांनी प्रतिक्रिया दिली. हॉंगकॉंगच्या जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणार्‍या चीन सरकारला त्यांच्या कारवायांची किंमत मोजणे भाग पडेल, याची जाणीव या विधेयकाने करून दिली आहे, असा दावा सिनेटर ख्रिस व्हॅन हॉलन यांनी केला. तर सिनेटर मार्शा ब्लॅकबर्न यांनी, आता जगातील सर्व लोकशाहीवादी देशांनी हॉंगकॉंगच्या जनतेच्या बाजूने उभे राहण्याची वेळ आली आहे, असे आवाहन केले.
कोरोनाची साथ सुरू असतानाच चीनकडून हॉंगकॉंगच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदाय खवळला असून अमेरिका व ब्रिटनसह प्रमुख देशांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनला घेरण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच जगातील प्रमुख देशांचा गट ‘जी७’ने हॉंगकॉंगवरून स्वतंत्र निवेदन प्रसिद्ध केले होते. या निवेदनात चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने कायद्याबाबत फेरविचार करावा अशी आग्रही भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यापूर्वी ब्रिटन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, तैवान व युरोपीय महासंघाने हॉंगकॉंगबाबत चीनवर दडपण आणणारे निर्णयही घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे नवे विधेयक चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीची अधिकच कोंडी करणारे ठरते.
हॉंगकॉंगवर सर्वंकष नियंत्रण मिळवता यावे यासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी २००३ तसेच २०१४ व २०१९ साली वेगवेगळी विधेयके आणली होती. २०१४ साली चीनचे सत्ताधारी हॉंगकाँगवर दडपण आणण्यात व आपले विधेयक लादण्यात यशस्वी ठरले होते. पण गेल्या वर्षी हॉंगकॉंगमधील जनतेने सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीला जबरदस्त आव्हान देऊन माघार घेण्यास भाग पडले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक आणून हॉंगकॉंगवर पूर्ण ताबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
