वॉशिंग्टन – अमेरिकेने तैवानबाबत धोरणात्मक संदिग्धता सोडून द्यावी व तैवानमध्ये लष्कर तैनात करावे, अशी मागणी माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी केली. ‘ग्लोबल तैवान नॅशनल अफेअर्स सिम्पॉसिअम’मध्ये झालेल्या भाषणात बोल्टन यांनी ही मागणी केली. यापूर्वी अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी, बायडेन प्रशासनाने तैवानला राजनैतिक मान्यता देण्याची आग्रही मागणी केली होती.
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने तैवानबरोबरील सहकार्य वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. यात आर्थिक, व्यापारी, राजनैतिक तसेच संरक्षणविषयक सहकार्याचा समावेश आहे. गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेच्या तीन उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांनी तैवानचा दौरा केला आहे. यात आर्थिक तसेच लष्करी सहकार्याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार 
करण्यात येणार्‍या ‘इंडो-पॅसिफिक आर्थिक करारा’त तैवानचा समावेश करावा, अशी मागणी अमेरिकेच्या संसद सदस्यांनी नुकतीच केली आहे. अमेरिकेने तैवानबरोबर मुक्त व्यापारी करार करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर माजी सुरक्षा सल्लागार बोल्टन यांचे वक्तव्य लक्ष वेधून घेत आहे. ‘तैवानबरोबरील संबंधांच्या बाबतीत अमेरिकेने राखलेले संदिग्धतेचे धोरण सोडून द्यायची वेळ आली आहे. अमेरिका व तैवानमध्ये आघाडी होण्यासाठी आवश्यक असलेली पार्श्‍वभूमी तयार झालेली आहे. अमेरिकेच्या कायद्यांमध्येही तशा स्वरुपाची तरतूद आहे’, असा दावा बोल्टन यांनी केला. त्याचवेळी तैवानची लष्करी क्षमता वाढविण्यासाठी सैद्धांतिक पातळीवर तसेच व्यावहारिकदृष्ट्याही अधिक पुढाकार घेण्याची व सहाय्य करण्याची गरज आहे, याची जाणीव त्यांनी करून दिली.
‘तैवानची लष्करी क्षमता वाढविण्यासाठी अमेरिका व तैवान या दोन्ही देशांना संरक्षणखर्चात मोठी वाढ करावी लागेल. दोन्ही देशांमध्ये लष्करी पातळीवर अधिक व योग्य समन्वय राखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अमेरिकेने तैवानमध्ये लष्कर तैनात करण्याची गरज आहे. ही तैनाती दोन्ही देशांच्या हिताची असून त्यातून महत्त्वाचा राजकीय संदेशही जाईल’, असे अमेरिकेच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी बजावले. अमेरिकेने तैवानला पूर्ण राजनैतिक स्वातंत्र्य व दर्जा दिला दिला तर ही तैनाती सहज शक्य आहे, असेही बोल्टन पुढे म्हणाले. १९७९ साली अमेरिकेने तैवानबरोबरील संबंध तोडण्यापूर्वी अमेरिकी लष्कर तैवानमध्ये तैनात होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. आपण २२ वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या लेखात तैवानला पूर्ण राजनैतिक दर्जा देण्याची मागणी केली होती, असा उल्लेखही बोल्टन यांनी यावेळी केला. चीन त्यामुळे खूष होणार नसला तरी परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, याकडेही अमेरिकेच्या माजी सुरक्षा सल्लागारांनी लक्ष वेधले.
