नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन – रशियाबरोबरील सहकार्यावरून भारताला गंभीर परिणामांचे इशारे व धमक्या देणार्‍या अमेरिकेने आता पुन्हा एकदा भारताबरोबरील सहकार्याचा सूर लावला आहे. दोन्ही देशांमध्ये ११ एप्रिलपासून टू प्लस टू चर्चा सुरू होणार आहे. त्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी अमेरिकेकडून ही सहकार्याची भाषा सुरू झाली आहे. विशेषतः इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र मुक्त व स्वतंत्र ठेवण्यावर भारत आणि अमेरिकेचे एकमत असल्याची आठवण अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी करून दिली.
भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी करू नये. तसेच रशियाकडून शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची खरेदीही भारताने थांबवावी. यासाठी अमेरिका भारताला पर्याय उपलब्ध करून देईल. या आघाडीवर भारताला हवे असलेले सारे सहकार्य अमेरिकेकडून मिळेल, असे आश्‍वासन अमेरिकेचे अधिकारी व नेते देत आहेत. मात्र भारताने रशियाबाबतचे धोरण बदलण्यास नकार दिल्यानंतर, अमेरिकेने भारताला धमक्या देण्याचे सत्र सुरू केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारपासून दोन्ही देशांमध्ये सुरू होत असलेल्या टू प्लस टू चर्चेचे महत्त्व वाढले आहे.
या चर्चेत दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री तसेच संरक्षणमंत्री सहभागी होतील. याच्या आधी भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे खरेदी करावी, अशी मागणी अमेरिकेकडून करण्यात येत आहे. मात्र रशियन शस्त्रे खूपच स्वस्त असून त्याची जागा अमेरिकेची महागडी शस्त्रे घेऊ शकणार नाहीत, अशी जाणीव भारताने करून दिलेली आहे. तरीही टू प्लस टू चर्चेत अमेरिकेकडून यासाठी भारतावर दडपण येण्याची दाट शक्यता आहे.
याबरोबरच रशियाकडून भारत खरेदी करीत असलेल्या इंधनाचा व एकूणच भारत-रशिया सहकार्याचाही मुद्दा अमेरिका या चर्चेत उपस्थित करणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. सवलतीच्या दरात रशिया भारताला पुरवित असलेले इंधन नाकारणे भारताला शक्य नाही, हे याआधीच भारताच्या अर्थमंत्री तसेच परराष्ट्रमंत्र्यांनी बजावले होते. तरीही चर्चेत भारतावर दडपण टाकण्यासाठी हा मुद्दा अमेरिकेकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.
रशियाबरोबरील भारताच्या सहकार्याचे गंभीर व दीर्घकालिन परिणाम संभवतात, असा इशारा एकाच दिवसापूर्वी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी दिला होता. तर इंधन तसेच अन्य व्यवहारांसाठी भारताने रुपया-रुबलचा वापर केला तर अमेरिकेच्या कडक निर्बंधांचा फटका भारतालाही बसेल, असे अमेरिका बजावत आहे. मात्र भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने रशियाबरोबर अशा व्यवहाराची व्यवस्था अद्याप झालेली नाही, असे जाहीर केले आहे.
ज्यो बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर, त्यांनी रशियाच्या विरोधात कठोर धोरण स्वीकारले आहे. युक्रेनच्या युद्धानंतर रशियावर शक्य तितके कठोर निर्बंध लादून रशियन अर्थव्यवस्थेची कोंडी करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी पुढाकार घेतला आहे. अमेरिकेच्या या प्रयत्नांना भारताच्या रशियाबरोबरील सहकार्यामुळे छेद जात असल्याचे दावे अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत. मात्र भारताने अमेरिकेच्या या आक्षेपांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत भारत अमेरिकेच्या मागणीनुसार रशियाबरोबरील संबंध पणाला लावणार नाही, असा संदेश भारताने दिला आहे.
