वॉशिंग्टन – भारत शस्त्रास्त्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. भारताचे रशियावरील हे अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेच्या कायद्यात सुधारणा करावी, अशी जोरदार मागणी अमेरिकेच्या तीन सिनेटर्सनी केली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांसाठी, चीनपासून धोका संभवणाऱ्या भारताला अमेरिकेने अधिकाधिक शस्त्रसज्ज करणे आवश्यक ठरते, असे या अमेरिकी सिनेटर्सचे म्हणणे आहे.

अमेरिकन सिनेटच्या इंडिया कॉकस्‌‍चे सहअध्यक्ष सिनेटर मार्क वॉर्नर, सिनेटर जॅक रीड आणि सिनेटर जीम इनहोफ्‌‍ यांनी अमेरिकेच्या ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट’मध्ये सुधारणा घडविण्याची मागणी केली. भारताला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरविण्याची गरज आहे. या आघाडीवर भारत रशियावर प्रचंड प्रमाणात अवलंबून आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला प्रोत्साहन देणे आवश्यक ठरते. यासाठी सदर कायद्यात सुधारणा घडवून बायडेन प्रशासनाने जलदगतीने पावले टाकावी, अशी मागणी या सिनेटर्सनी केली. तसेच भारताला चीनपासून संभवणारा धोका लक्षात घेता, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांसाठी अमेरिकेने भारताला अत्याधुनिक शस्त्रे पुरविण्याची आवश्यकता या सिनेटर्सनी लक्षात आणून दिली आहे.

भारत व अमेरिकेचे संरक्षणविषयक सहकार्य लोकशाहीच्या सिद्धांतावर आधारलेले आहे, याची आठवण या सिनेटर्सनी करून दिली. दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या आपल्या अमेरिका दौऱ्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत व रशियाचे लष्करी सहकार्य विकसित होण्यामागे अमेरिकेची धोरणेच जबाबदार असल्याचे बजावले होते. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्रांची अनेकवार मागणी केली होती. पण त्यावेळी अमेरिकेने भारताला नकार दिला. त्यामुळे भारताला सोव्हिएत रशियाकडून शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची खरेदी करावी लागली, अशा शब्दात जयशंकर यांनी अमेरिकेला फटकारले होते.

रशियाकडून एस-400 हवाई सुरक्षा यंत्रणा खरेदी केल्यानंतर, भारताला निर्बंधांच्या धमक्या देणाऱ्या अमेरिकेला परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिलेली ही समज भारतीय माध्यमांनी उचलून धरली होती. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा दौरा संपल्यानंतर, अमेरिकेच्या सिनेटर्सनी भारताबाबत बायडेन प्रशासनाकडे केलेली ही मागणी लक्षवेधी ठरते. चीनपासून भारताला संभवणाऱ्या धोक्याची चिंता अमेरिकेला वाटत आहे, त्याच्याहीपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात अमेरिकेला भारताची शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची बाजारपेठ खुणावते आहे. यासाठी अमेरिका भारताला नवनवीन प्रस्ताव देत असून अमेरिकेच्या ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट’मध्ये सुधारणा घडविण्याच्या मागणीमागे देखील अमेरिकेच्या शस्त्रनिर्मिती उद्योगात गुंतलेल्या कंपन्यांचे हित असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

भारतानेही आपल्या संरक्षणविषयक गरजांसाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य खरेदी अमेरिकेकडून करण्याची तयारी दाखविलेली आहे. तरीही दोन्ही देशांमधील यासंदर्भातील व्यवहार अजूनही अपेक्षित उंची गाठू शकलेला नाही.