वॉशिंग्टन – अमेरिकेवरील राष्ट्रीय कर्जाने 31 लाख कोटी डॉलर्सची (ट्रिलियन) मर्यादा ओलांडली आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा नवा उच्चांक ठरला आहे. ज्यो बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरच्या काळात अमेरिकेवरील कर्जाच्या ओझ्यात तब्बल 3.37 ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडली आहे. बायडेन यांच्या महत्त्वाकांक्षी व खर्चिक योजनांमुळे हा बोजा वाढत असल्याचे समोर येत आहे. कर्जाचे हे वाढते प्रमाण अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला हादरे देणारे ठररु शकते, असा गंभीर इशारा विश्लेषकांनी दिला.

मंगळवारी अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेल्या कर्जाची माहिती जाहीर केली. त्यानुसार, सोमवार 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी अमेरिकेवरील राष्ट्रीय कर्ज 31.123 ट्रिलियन डॉलर्सवर गेले होते. त्यातील आठ ट्रिलियन डॉलर्स परदेशी राजवटी व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांकडून घेण्यात आलेले कर्ज असून त्यातील सर्वाधिक हिस्सा चीनचा आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात वाढ होत असतानाच कर्जाचे प्रमाण वाढणे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची बाब ठरते, असे अभ्यासगटांकडून सांगण्यात आले.

दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकी संसदेचा भाग असलेल्या ‘काँग्रेशनल बजेट ऑफिस’ने (सीबीओ) एक अहवाल सादर केला होता. त्यात अमेरिका 2025 साली 30 ट्रिलियन डॉलर्सची मर्यादा पार करेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र बायडेन प्रशासनाच्या धोरणांमुळे ही मर्यादा तीन वर्षे आधीच ओलांडली गेल्याचे दिसत आहे. कर्जाच्या वाढत्या बोज्यामुळे पुढील दशकभरात कर्जावरील एकूण व्याज पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली. तर पुढील काही वर्षात अमेरिकेकडून चुकविण्यात येणारे व्याज देशाच्या संरक्षणखर्चापेक्षा जास्त ठरेल, असेही बजावण्यात आले आहे.

बायडेन प्रशासनाने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच सामाजिक योजनांवरील खर्चासाठी महत्त्वाकांक्षी व खर्चिक योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचवेळी अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करण्याचाही निर्णय घेतला होता. या निर्णयांमुळे अमेरिकेला अधिकाधिक कर्ज उभारणे भाग पडत आहे. केवळ विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या योजनेमुळे पुढील 30 वर्षांसाठी तब्बल 400 अब्ज डॉलर्स चुकते करावे लागणार आहेत. अमेरिकेतील वाढती महागाई व आर्थिक मंदीचे संकेत या पार्श्वभूमीवर बायडेन प्रशासन नव्या योजना पुढे आणण्याचेही संकेत असून त्यामुळे कर्जाचा बोजा भयावह प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो.

2008-09 साली आलेल्या मंदीनंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास सुरुवात झाली होती. गेल्या 15 वर्षात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जात 21 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक भर पडली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी यावरून इशारा देताना विकासदराच्या वेगापेक्षा कर्जाचा बोजा अधिक वेगाने वाढत असल्याचे बजावले होते.