वॉशिंग्टन/काबुल – अफगाणिस्तानात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले अमेरिका उचलेल. मात्र त्याआधी वर्षभरापूर्वी अमेरिकेबरोबर केलेल्या संघर्षबंदीच्या कराराचे तालिबानने किती प्रमाणात पालन केले? अमेरिकेची सैन्यमाघार आवश्यक आहे का? याची पडताळणी केली जाईल, अशी घोषणा अमेरिकेचे नवनियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवॅन यांनी केली. यासाठी अफगाणिस्तानचे सरकार, नाटो तसेच या क्षेत्रातील सहकारी देशांबरोबर अमेरिका चर्चा करणार असल्याचे सुलिवॅन यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुलिवॅन यांनी काही तासांपूर्वी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हमदुल्ला मोहिब यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली. या चर्चेमध्ये अफगाणिस्तानातील परिस्थिती तसेच तालिबानबरोबरील वाटाघाटींचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. यानंतर तालिबानने केलेल्या संघर्षबंदीच्या करारावर अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन फेरविचार करणार असल्याची माहिती, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा काऊन्सिलच्या प्रवक्त्या एमिली हॉर्न यांनी दिली.
गेल्या वर्षी कतारमध्ये अमेरिका आणि तालिबानमध्ये संघर्षबंदीचा करार झाला होता. या करारानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघार घेण्याचे ठरले होते. याच्या मोबदल्यात तालिबानने देखील अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गनी यांच्या सरकारबरोबर वाटाघाटी करण्याची तयारी दाखविली होती. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानातील दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे रोखण्याचे आणि अल कायदा व इतर दहशतवादी संघटनांशी कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य न ठेवण्याचे तालिबानने मान्य केले होते.
आठवड्याभरापूर्वीच अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघार घेऊन या करारातील शर्तींचे पालन केले होते. आता तालिबानने या कराराचे पालन केले का? याची पडताळणी करणे आवश्यक ठरते. या मुद्यावर सुलिवॅन व मोहिब यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती एमिली यांनी दिली. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वागत केले. तालिबानने अफगाणिस्तानातील आपले हल्ले थांबविलेले नाहीत. तालिबान अजूनही अफगाणी लष्कर आणि नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप अफगाणिस्तानचे उपपरराष्ट्रमंत्री सादिक सिद्दीकी यांनी केला. तर बायडेन यांच्या नव्या प्रशासनाने दोहा करारावर ठाम रहावे, असे आवाहन तालिबानचा प्रवक्ता झबिउल्लाह मुजाहिद याने केले. दरम्यान, दोहा करारानंतर तालिबानने अफगाणी सुरक्षा जवान आणि नागरिकांवरील हल्ल्यांची तीव्रता वाढविल्याचा आरोप अफगाणिस्तान करीत आहे.
