वॉशिंग्टन – पाकिस्तानला नाटोचा सदस्य नसलेला सहकारी देश हा अमेरिकेने दिलेला विशेष दर्जा काढून घ्यावा, अशी मागणी करणारा विधेयक अमेरिकन संसदेत दाखल करण्यात आले आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे काँग्रेसमन अँडी बिग्गज् यांनी हे विधेयक प्रस्तावित केले असून हा पाकिस्तानसाठी फार मोठा धक्का ठरू शकतो. हे विधेयक संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारे सर्वच प्रकारचे लष्करी सहाय्य रोखले जाईल. तसेच बिग्गज् यांनी मांडलेल्या या विधेयकात अफगाणिस्तानातील हक्कानी गटाच्या दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करण्याची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे.
अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानकडून सहाय्य मिळावे, यासाठी २००४ साली बुश प्रशासनाने पाकिस्तानला ‘नॉन नाटो अ‍ॅलाय’ अर्थात नाटोचा सदस्य नसलेला सहकारी देश असा विशेष दर्जा दिला होता. आत्तापर्यंत अमेरिकेने १७ देशांना हा विशेष दर्जा दिला असून यामुळे सदर देशांना शस्त्रास्त्रे, संरक्षणसाहित्य तसेच इतर सहकार्य करणे सोपे जाते. याचा पुरेपूर लाभ घेऊन पाकिस्तानने अमेरिकेकडून सर्वच प्रकारचे सहाय्य उकळले होते. मात्र अफगाणिस्तानातील दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानने अमेरिकेचा विश्‍वासघातच केला होता. अफगाणी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून संपूर्ण सहाय्य व संरक्षण पुरविले जात असल्याचा आरोप अमेरिकन लष्करी अधिकारी वारंवार करीत आले आहेत.
अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील अपयशाला दुसरे कुणी नाही तर पाकिस्तानचा विश्‍वासघातच जबाबदार असल्याचा ठपका अमेरिकेेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ठेवला होता. पण आता अमेरिका अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याच्या तयारीत असताना, अमेरिकेने पाकिस्तानबरोबरील या आघाडीवरील सहकार्य मोडीत काढण्याची तयारी सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचे प्रतिबिंब बिग्गज् यांनी मांडलेल्या विधेयकात पडल्याचे दिसते. अद्याप हे विधेयक संमत झालेले नसले तरी पाकिस्तानवर त्याचे फार मोठे दडपण येऊ शकते. पाकिस्तानला ‘नॉन नाटो अ‍ॅलाय’ म्हणून दिलेला दर्जा मागे घेत असताना, इतर काही गोष्टींसाठी पाकिस्तानने स्पष्ट भूमिका स्वीकारावी अशी शिफारस या विधेयकात करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानात घातपात माजविणार्‍या ‘हक्कानी नेटवर्क’ या तालिबानच्या गटावर पाकिस्तानचा प्रभाव आहे. या गटाद्वारे अफगाणिस्तानमधील घातपातासाठी पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर केला जातो. पुढच्या काळात ‘हक्कानी नेटवर्क’ला पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर अफगाणिस्तानच्या विरोधात करू देणार नाही, याची हमी पाकिस्तानने द्यावी. तसेच हक्कानी नेटवर्कच्या नेत्यांवर व दहशतवाद्यांवर कारवाईचे आश्‍वासन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी पाकिस्तानकडून घ्यावे, अशी मागणीही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
हक्कानी नेटवर्क म्हणजे तालिबानचा गट नसून तो पाकिस्तानची कुख्यात गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’शी निगडीत असलेला दहशतवादी गट असल्याचे आरोप याआधी झाले होते. या गटाचा वापर करून ‘आयएसआय’ अफगाणिस्तानातील भारताच्या हितसंबंधांवर हल्ले चढवित आल्याचे वारंवार उघड झाले होते. म्हणूनच अमेरिकेचे दडपण सहन करूनही पाकिस्तानने ‘हक्कानी नेटवर्क’च्या दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याचे टाळले होते. यासाठी अमेरिकेच्या निर्बंधाचा सामना करण्याची तयारी पाकिस्तानने ठेवली होती. पण आता काँग्रेसमन अँडी बिग्गज् यांनी अमेरिकन संसदेत मांडलेल्या विधेयकामुळे पाकिस्तानची कोंडी होणार आहे.
पुढच्या काळात ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष राहणार नसून त्यांच्या जागी येणारे जो बायडेन पाकिस्तानबाबत उदार भूमिका स्वीकारतील, असा समज पाकिस्तानने करून घेतला होता. अमेरिकेतील काही पाकिस्तानी वंशाच्या नागरिकांनी जो बायडेन यांच्या विजयावर जल्लोष केला होता व पाकिस्तानी माध्यमांनी देखील तसाच सूर लावला. पण जो बायडेन पाकिस्तानसाठी अधिक घातक ठरतील, असे आता पाकिस्तानी विश्‍लेषक सांगू लागले आहेत. इतकेच नाही तर ट्रम्प बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ बायडेन पाकिस्तानवर आणतील, असा इशारा या विश्‍लेषकांकडून दिला जात आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकन संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाचे महत्त्व वाढले आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या संबंधांवर या विधेयकाचा फार मोठा परिणाम होणार असल्याचे संकेत यामुळे मिळत आहेत.
