तेहरान – इराणमधील आघाडीच्या व परदेशात पसरलेल्या बँका आणि वित्तसंस्थांना लक्ष्य करीत अमेरिकेने नवे निर्बंध जाहीर केले. अमेरिकेच्या या नव्या निर्बंधांचा परिणाम इराणच्या संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रावर होणार असून यामुळे इराण जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून तोडला जाणार असल्याचा दावा केला जातो. यावर संतापलेल्या इराणने अमेरिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. अमेरिका इराणी जनतेला अन्नापासून वंचित ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप इराणने केला आहे. दरम्यान, हे निर्बंध लादून येत्या निवडणूकीत आपल्या विरोधात निकाल गेला तरी दुसरा राष्ट्राध्यक्ष इराणला मदत करू शकणार नाही, याची तजवीज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची मुदत येत्या काही दिवसात संपुष्टात येत आहे. त्याआधी इराणवर नवे निर्बंध लादले जावे, अशी मागणी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे केली होती. पण रशिया, चीनसह युरोपिय देशांनीही अमेरिकेची ही मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर ‘स्नॅपबॅक’ निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता. या निर्बंधांतून इराणची सुटका नसल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली असून अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने गुरुवारी इराणवरील आत्तापर्यंतच्या सर्वात कठोर निर्बंधांची घोषणा केली.
या नव्या निर्बंधांमध्ये इराणच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित १८ मोठ्या बँका व वित्तसंस्थांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. यापैकी १६ बँकांचे व्यवहार अमेरिका व युरोपमधील बँकांशी जोडलेले आहेत. तर एक बँक इराणच्या लष्कराशी संबंधित असल्याची माहिती अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने दिली. यामुळे इराणच्या बँका व वित्तसंस्थेशी जोडलेल्या अमेरिका व युरोपमधील बँकांमधील इराणसंबंधित खाती आणि संपत्ती गोठविण्यात येणार आहे. याचा थेट परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचा दावा केला जातो.
या निर्बंधांमधून कृषीविषयक साहित्य, अन्न, औषधे किंवा वैद्यकीय साहित्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने दिली. इराणने अमेरिकेच्या या नव्या निर्बंधांवर संताप व्यक्त केला. कोरोनाव्हायरसच्या संकटात अमेरिकेचे हे नवे निर्बंध इराणी जनतेला औषधे, अन्नधान्य या मुलभूत गोष्टींपासून वंचित ठेवणारे आहेत. इराणच्या जनतेविरोधात अमेरिकेने आखलेला कट असून हा मानवतेविरोधात मोठा गुन्हा ठरतो, असा आरोप इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ यांनी केला. असे असले तरी इराणची जनता अमेरिकेच्या या क्रौर्याला उत्तर देईल, असा दावा झरीफ यांनी केला. तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर या निर्बंधांचा परिणाम होणार नसल्याचा दावा इराणच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर अब्दुलनसेर हेम्मती यांनी केला.
तर अमेरिकेचे हे निर्बंध युरोपिय देशांमधील बँका व वित्तसंस्थांना लक्ष्य करणारे असल्याचा दावा अमेरिकेतील अभ्यासगट करीत आहेत. युरोपमधील बँका व वित्तसंस्थांमधून इराणला केले जाणारे मानवतावादी सहाय्य या नव्या निर्बंधांमुळे बाधित होणार आहे. आत्तापर्यंत अमेरिकेच्या निर्बंधांकडे डोळेझाक करणार्‍या युरोपसाठी हा जबर हादरा ठरतो, असा इशारा ‘सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्युरिटी’ या अभ्यासगटाच्या विश्लेषिका एलिझाबेथ रोझेनबर्ग यांनी दिला. तसेच येत्या काळात अमेरिकेतील आगामी राष्ट्राध्यक्ष हे निर्बंध काढून पुन्हा आण्विक वाटाघाटी सुरू करू शकणार नाही, याची काळजी या निर्बंधाद्वारे घेण्यात आल्याचा दावा रोझेनबर्ग यांनी केला.
