वॉशिंग्टन – ‘संयुक्त अरब अमिराती’ने (युएई) अमेरिकेबरोबर संरक्षण साहित्यांच्या खरेदीसाठी २३ अब्ज डॉलर्सचा करार केला आहे. या करारांतर्गत अमेरिका युएईला ५० ‘एफ-३५’ ही अतिप्रगत लढाऊ विमाने आणि रिपर ड्रोन्स पुरविणार आहे. अमेरिकेचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील आपल्या शेवटच्या दिवशी तातडीने या करारावर स्वाक्षरी केली. दरम्यान, अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन युएईला ‘एफ-३५’ विमाने पुरविण्यास विरोध करू शकतात, असा दावा इस्रायली विश्‍लेषकांनी महिन्याभरापूर्वी केला होता.
अमेरिकेतील युएईच्या दूतावासाने ‘एफ-३५’च्या कराराबाबतची ही माहिती जाहीर केली. बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन अमेरिकेची सूत्रे हाती घेणार होते. पण त्याआधीच मंगळवारी तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पूर्ण दिवस व्हाईट हाऊसमध्ये बसून महत्त्वाचे करार आणि निर्णय जाहीर केले. यामध्ये युएईबरोबरच्या २३ अब्ज डॉलर्सच्या कराराचाही समावेश असल्याचे युएईच्या दूतावासाने स्पष्ट केले.
या करारानुसार अमेरिका १०.४ अब्ज डॉलर्समध्ये पाचव्या पिढीतील अतिप्रगत ५० ‘एफ-३५’ या स्टेल्थ विमानांचा पुरवठा करणार आहे. या व्यतिरिक्त अमेरिकेने इराक, अफगाणिस्तान, येमेनमध्ये वापरलेले ‘एमक्यू-९बी’ रिपर ड्रोन्सच्या कराराचाही समावेश आहे. २.९७ अब्ज डॉलर्समध्ये १८ ड्रोन्स युएईला पुरविले जातील. त्याचबरोबर १० अब्ज डॉलर्सच्या किंमतीचा इतर शस्त्रसाठाही या करारामध्ये सामील आहे. ‘अमेरिका आणि युएईमधील लष्करी समन्वय विकसित करून त्याद्वारे क्षेत्रीय धोके टाळण्यासाठी हे संरक्षण सहकार्य सहाय्यक ठरेल’, असा विश्‍वास युएईच्या दूतावासाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. या संरक्षण सहकार्यामुळे आखातातील सामूहिक सुरक्षेसाठी युएईने महत्त्वाची पावली टाकली आहेत. त्याचबरोबर नुकत्याच पार पडलेल्या क्षेत्रीय सहकार्य कराराशी देखील युएई बांधिल असल्याचे यात म्हटले आहे. इस्रायलसोबत झालेल्या अब्राहम कराराचा उल्लेख करून युएईने इराणला इशारा दिल्याचा दावा इस्रायली माध्यमे करीत आहेत.
महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये युएईला ‘एफ-३५’ तसेच रिपर ड्रोन्सची विक्री करण्याच्या निर्णयाला विरोध झाला होता. युएई येमेनमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाला जबाबदार असल्याचा आरोप करून डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या नेत्यांनी युएईला शस्त्रसज्ज करण्यास नकार दिला होता. तरीही काँग्रेसमध्ये संबंधित प्रस्तावाला बहुमत मिळाले होते.
अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी देखील येमेनमधील संघर्षावर चिंता व्यक्त करून सौदी अरेबिया, युएईला शस्त्रसज्ज करण्यास विरोध केला होता. अशा परिस्थितीत काँग्रेसमध्ये संमत झालेले हे विधेयक बायडेन रोखून धरू शकतात, असा दावा इस्रायली विश्‍लेषकांनी महिन्याभरापूर्वी केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस सोडण्याआधी युएईबरोबर करार केल्याचे दिसत आहे.
