नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) – जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्यानंतर नऊ महिन्यांनी केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत आणखी एक मोठा निर्णय लागू केला आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्या ‘डो
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्या डोमिसाईल कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. यानुसार येथे नोकरी व इतर कामानिमित्त १५ वर्षे वास्तव्य केलेल्यांना जम्मू-काश्मीरचे निवासी असल्याचा अधिकार मिळणार आहे. या नवीन कायद्यांतर्गत त्यांना ‘डोमिसाईल’ मिळविण्यासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज करता येईल. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून दहावी आणि बारावी झालेल्यांना, तसेच सात वर्ष येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही रहि
गेल्यावर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने राज्यातील कलम ३७० हटविले होते. त्यानंतर जम्मू- काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला हा आणखी एक मोठा निर्णय ठरतो. यामुळे कश्मीर पंडितांना त्यांचे अधिकार पुन्हा मिळू शकतील. पाकिस्तातून भारतात आलेल्या हजारो शरणार्थीनाही काश्मीरचे नागरिक म्हणून दाखल मिळू शकेल. हे शरणार्थी गेले कित्येक वर्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये राहत असून त्यांना नागरिकत्वाचे मूलभूत अधिकार मिळाले नव्हते. पण आता या नव्या कायद्याची अमंलबजावणी सुरु झाल्याने या सर्वाना न्याय मिळू शकेल.
मात्र जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरांना आणि पाकिस्तानला हा निर्णय रुचलेले नाही. भारत येथील जनसांख्यिकी बदलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप फुटीर आणि पाकिस्तानकडून होत आहेत. तसेच हा नवा ‘डोमिसाईल’ कायदा अनधिकृत असल्याचे व संयुक्त राष्ट्रामध्ये दोन्ही देशात झालेल्या कराराचे उल्लंघन असल्याचा कांगावा पाकिस्तानाने केला आहे.
भारताने पाकिस्तानच्या या आरोपांकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यापासून पाकिस्तान याचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र पाकिस्तानचा हा डाव यशस्वी होऊ शकलेला नाही.
