वॉशिंग्टन – ‘‘भारत ही अमेरिकेसाठी फार मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र ‘मेक इन इंडिया’मुळे अमेरिकन निर्यातदारांच्या हातून ही बाजारपेठ निसटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांसमोर निर्माण झालेले हे फार मोठे आव्हान ठरते’’, असे ‘युनायटेड स्टेट ट्रेड रिप्रझेंटेटीव्ह-युएसटीआर’ म्हटले आहे. अमेरिकन संसदेसमोर सादर केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात भारताशी चर्चा सुरू असल्याची माहितीही सदर अहवालात देण्यात आली आहे.
२०१९ साली अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिलेला ‘जनरलाईझ्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स-जीएसपी’ दर्जा मागे घेतला होता. स्वतःला भारताचे मित्र म्हणविणार्‍या ट्रम्प यांनी केलेली सदर कारवाई भारतीयांना चकीत करणारी होती. मात्र भारत अमेरिकेला अपेक्षित व्यापारी सवलती देत नसल्याचे सांगून ट्रम्प प्रशासनाने ही कारवाई केली होती. त्यानंतरच्या काळात उभय देशांमधील व्यापारी मतभेद समोर आले होते. आता बायडेन प्रशासनाकडे अमेरिकेची सत्तासूत्रे हाती आल्यानंतरही अमेरिकेच्या भारतविषयक भूमिकेत विशेष बदल होण्याची शक्यता नाही.
या व्यापारी वादाचे मूळ भारत सरकारने हाती घेतलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमात असल्याचे ‘युएसटीआर’ने आपल्या अहवालात नमूद केले. भारत ही फार मोठी बाजारपेठ आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था जबरदस्त वेगाने प्रगती करीत आहे. म्हणूनच अमेरिकन निर्यातदारांसाठी भारतीय बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची ठरते. पण ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य देऊन भारत अमेरिकेची निर्यात रोखण्याची पावले उचलत आहे. यामुळे भारताबरोबरील अमेरिकेच्या व्यापारासमोर फार मोठे आव्हान खडे ठाकले आहे, असा दावा युएसटीआरने आपल्या अहवालात केला आहे.
सोमवारी अमेरिकन ससंदेला दिलेल्या अहवालात युएसटीआरने ही माहिती दिली. अमेरिकन निर्यातदारांचे हित व बुद्धिसंपदेच्या अधिकारांचे संरक्षण यावर भारताशी चर्चा सुरू असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात भारत व अमेरिकेमधील द्विपक्षीय चर्चेत हा मुद्दा अग्रस्थानी असेल, असे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेकडून सेवांची आयात करणार्‍या देशांमध्ये ब्रिटन पहिल्या स्थानावर असून हे देश अमेरिकेकडून ६२ अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कमेच्या सेवांची आयात करतो. त्यानंतर कॅनडा, जपान, जर्मनी, मेक्सिको हे देश अमेरिकेकडून सेवांची आयात करतात. या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार व गती पाहता अमेरिकेने भारताकडून फार मोठ्या अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत. पण या आघाडीवर भारताकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार अमेरिका करीत आहे. ‘युएसटीआर’च्या अहवालात याचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसते. दरम्यान, ‘मेक इन इंडिया’द्वारे आपल्या उद्योगक्षेत्राला गती देण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे अमेरिका व भारताला निर्यात करणार्‍या इतर देशांचे हित धोक्यात आले असून त्यांचा याला विरोध असेल, ही बाब यामुळे समोर येत आहे. मात्र आयात कमी करून निर्यात वाढविण्यासाठी वेगाने पावले टाकण्याखेरीज भारतासमोर दुसरा पर्याय नाही.
या धोरणामुळे काही देशांचे हितसंबंध धोक्यात येतील व त्यांचा विरोध स्वीकारण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागेल. युएसटीआरच्या अहवालातून भारताला हा संदेश नव्याने मिळत असल्याचे दिसते.
