नवी दिल्ली – बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मॉडल टेनन्सी अ‍ॅक्ट अर्थात आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार असून सध्या राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून किंवा नवा कायदा करून राज्य सरकार केंद्रीय कायद्यातील तरतूदी लागू करू शकतात. या कायद्यामुळे देशात रेंटल हाऊसिंग मार्केट म्हणजे भाड्याने उपलब्ध होणार्‍या घरांच्या बाजाराला चालाना मिळेल, असा दावा केला जातो. तसेच यामुळे?घरमालक व भाडेकरूंचेही हित जपले जाईल, अशी ग्वाही दिली जात आहे.
घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात बर्‍याचवेळा वाद होण्याचे प्रकार घडत असतात. घरमालकांकडून भाडेकरूला त्रास देण्यात येतो. तर काहीवेळा भाडेकरूची अरेरावी घरमालकांना सहन करावी लागत असते. मात्र ‘आदर्श भाडेकरू कायद्या’मुळे भाडेकरु आणि घरमालक दोघांचे हित जपले जाणार आहे. कारण नव्या कायद्यानुसार भाडेकरूंबाबतचे सर्व व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. यामुळे मालमत्ता भाड्याने देणे अधिक सुलभ होणार असून घरमालक व भाडेकरू या दोघांची फसवणूक अथवा छळ रोखता येईल.
या कायद्यामुळे ही घर अथवा मालमत्ता हा प्रॉपर्टी व्यवसायाचा भाग बनतील. घर खरेदी-विक्रीचा व्यावसाय असतो, तसेच घर भाड्याने देण्या-घेण्याचे रेंटल हाऊसिंग मार्केट तयार होईल. मालमत्तांचे व घर मालकांचे हक्क या कायद्यांतर्गत संरक्षित होतील. रेंटल हॉसिंगमध्ये नागरिक व कंपन्यांना सहभाग वाढेल. त्यामुळे घर भाड्याने देण्याच्या व्यवसायात वाढ होण्यास मदत मिळेल.
मुख्य म्हणजे घरमालक व भाडेकरुंना हक्क मिळणार असल्याने या दोघांमधील वाद टाळण्यास मदत मिळेल. घरमालक भाडेकरुंवर अचानकपणे घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकणार नाहीत. तसेच काहीवेळा भाडेकरू घर खाली करण्यास तयार नसतात. तसेच घराची देखभाल करत नाहीत. मात्र आता घरमालकांना कायद्याचे संरक्षण मिळेल. या कायद्यानुसार राज्यांना संबंधित प्राधिकरण स्थापन करता येईल. यासह भाड्याने देण्यात आलेल्या मालमत्तेबद्दल वाद लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी राज्य सरकारांना न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण प्राधिकरण स्थापण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे भाड्याच्या मालमत्तेवर अंकुश राहिल.
भाडेकरू घर खाली करणार नाहीत, भाडे देताना त्रास देतील किंवा घर खराब करतील अशी चिंता घरमालकांना सतावत असते. त्यामुळे एखादे घर रिकामे असूनही घर भाड्याने दिले जात नाही. अशी हजारो घरे सध्या देशभरात पडून आहेत. याशिवाय विकासकांचीही कित्येक घरांची विक्री होत आहे. पण सर्वांना कायद्याचे संरक्षण मिळाल्याने अशा मालमत्ता भाड्याने चढविता येतील. घर भाड्याने देताना घरमालकांच्या मनात कोणतीही धाकधूक राहणार नाही.
यामुळे रिकामी असलेली घरे भाड्याने देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सध्या घरांची मोठ्या प्रमाणात टंचाई जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर घरे भाड्याने देण्यासाठी उपलब्ध होतील. स्वत:चे घर खरेदी करू शकत नसणार्‍या नागरिकांसाठी हा कायदा फायद्याचा ठरेल.
