जीनिव्हा/काबुल – तालिबानने सत्ता मिळविल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांच्या आत अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळण्याच्या बेतात आहे, असा गंभीर इशारा ‘रेडक्रॉस’ या स्वयंसेवी संघटनेने दिला. अफगाणिस्तानातील बँकिंग व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून आर्थिक व्यवहारांसाठी ‘हवाला’सारख्या बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करावा लागत असल्याकडे ‘रेडक्रॉस’ने लक्ष वेधले आहे. तालिबानच्या राजवटीमध्ये अफगाणिस्तान जागतिक बँकिंग व्यवस्थेपासून तुटला असून याचे भयंकर परिणाम या देशाला भोगावे लागत असल्याचे रेडक्रॉसच्या इशार्‍यावरून दिसून येते.
अफगाणिस्तानचा सुमारे ९.५ अब्ज डॉलर्सचा निधी अमेरिकेने गोठविला आहे. त्याचवेळी युरोपिय महासंघ, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच इतर वित्तसंस्थांनी अफगाणिस्तान सरकारला दिले जाणारे सहाय्यही थांबविले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला असून जीवनावश्यक वस्तूंसह अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानात सक्रिय असणार्‍या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था व भारत, चीन, पाकिस्तान यासारख्या देशांकडून उपलब्ध होणारे विविध प्रकारातील सहाय्य या जोरावर सध्या अफगाणिस्तानातील व्यवहार सुरू असल्याचे मानले जाते.
सध्या अफगाणिस्तानात रोख रक्कमेची टंचाई जाणवत असून बँकासह उद्योगधंदे बंद पडू लागले आहेत. परदेशी अनुदान मिळविणार्‍या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांनाही त्याचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली असून रेडक्रॉसने दिलेला इशारा त्याचाच भाग ठरतो. ‘अफगाणिस्तानमधील पाच लाख सरकारी कर्मचार्‍यांना गेले अनेक महिने वेतन मिळालेले नाही. आमच्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी हवालासारख्या मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. अफगाणिस्तानातील बॅकिंग व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. मध्यवर्ती बँक सध्या कार्यरत नाही’, असे रेडक्रॉसचे महासंचालक रॉबर्ट मार्डिनी यांनी बजावले.
‘हवालासारख्या व्यवस्थेचा वापर करून देश चालविता येत नाही. राजकीय वाटाघाटींमधून तोडगा निघायला हवा. पण वेळ निघून चालली आहे’, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. रेडक्रॉसने अफगाणिस्तानसाठी १६ कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी उभारला असून पाच कोटी अतिरिक्त सहाय्यासाठी देणगीदारांना आवाहन केले असल्याचे मार्डिनी यांनी सांगितले.
या वर्षाच्या जून महिन्यापर्यंत अफगाणिस्तानची ९७ टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली जाईल, असा इशारा ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ने दिला होता. तर ‘फूड अँड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन-एफएओ’ने दोन कोटींहून अधिक अफगाणी नागरिकांना मानवतावादी सहाय्याची आवश्यकता असल्याचा दावा केला होता.
