ब्यूनस आयर्स – अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडेझ यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-आयएमएफ’बरोबर अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जासंबंधी केलेल्या कराराचे पडसाद राजधानी ब्यूनस आयर्समध्ये उमटले आहेत. हजारोजणांनी आयएमएफबरोबरील या कराराच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. आयएमएफच्या शर्तींवर देण्यात येणारे कर्ज आपल्या देशाला नको, अशी मागणी या निदर्शकांनी केली आहे.
महिन्याभरापूर्वी अर्जेंटिनाचे सरकार आणि आयएमएफमध्ये सुमारे ४४ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासंबंधी यशस्वी चर्चा पार पडली. अर्जेंटिनावर आधीपासून असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नवे कर्ज घेण्याची तयारी राष्ट्राध्यक्ष फर्नांडेझ यांनी केली होती. येत्या काही दिवसांमध्ये हा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचणार होता. पण अर्जेंटिनातील सुमारे २०० हून अधिक छोट्यामोठ्या संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी फर्नांडेझ सरकारच्या विरोधात मंगळवारी मोठ्या निदर्शनांची घोषणा केली.
यामध्ये अर्जेंटिनातील डाव्या पक्षांनी व त्यांच्या समर्थकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आहे. ‘आयएमएफबरोबर करार नको. परदेशी कर्जाची परतफेड नको’, असे बॅनर्स घेऊन या निदर्शकांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. आधीच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराची परतफेड जनतेने का करावी, असे सवाल या निदर्शकांनी विचारले आहेत.
‘१९८३ सालापासून आयएमएफकडून घेतलेले कर्ज व त्यासंबंधी केलेल्या करारांनी अर्जेंटिनामध्ये अराजक निर्माण केले आहे. यामुळे अर्जेंटिनाला आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावे लागले असून महागाई आणि सामाजिक संकटे वाढली आहेत’, अशी जळजळीत टीका अर्जेंटिनातील ‘वर्कर्स लेफ्टिस्ट फ्रंट-एफआयटी’ या राजकीय पक्षाच्या नेत्या मरियम ब्रेगमन यांनी केली.
राष्ट्राध्यक्ष फर्नांडेझ यांनी अर्जेंटिनाच्या जनतेसाठी खर्च करावा, इतर देशांची आणि संघटनांची कर्जे फेडण्यासाठी नाही, असेही काही गटांचे म्हणणे आहे. आयएमएफबरोबरच्या या कराराला फर्नांडेझ यांच्या सरकारमधूनही विरोध होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच फर्नांडेझ सरकारमधील नेत्याने राजीनामा दिला होता. त्यानंतर फर्नांडेझ सरकारवरील टीका वाढली होती.
अर्जेंटिनावरील आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा बोझा वाढत चालला आहे. हे कर्ज चुकविण्यासाठी अर्जेंटिनाच्या फर्नांडेझ सरकारवर दबाव वाढत असून यासाठी नवे कर्ज घेण्यासाठी धडपड सुरू आहे. त्याचबरोबर फर्नांडेझ सरकारने चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात सहभागी होण्याची तयारी केली आहे. यावरही अर्जेंटिनातील काही गट चिंता व्यक्त करीत आहेत.
