मॉस्को/हवाना/वॉशिंग्टन – क्युबा व नजिकच्या क्षेत्रातील घटनांवर रशियाचे बारीक लक्ष आहे. एका सार्वभौम देशाच्या अंतर्गत कारभारात कोणत्याही परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा रशियाने दिला आहे. रविवारी क्युबात सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीच्या कारभाराविरोधात व्यापक निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांना अमेरिकेने पाठिंबा दिला असून रशिया व लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिगेल डिआज-कॅनल यांनी, आपल्या देशातील निदर्शनांमागे अमेरिकेचा कट असल्याचा आरोप केला आहे.

रविवारी क्युबातील हजारो नागरिक सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीविरोधात रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र पहायला मिळाले. क्युबात सत्ताधारी राजवटीविरोधात अशा रितीने व्यापक निदर्शने होण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जाते. निदर्शने करणार्‍या नागरिकांनी कम्युनिस्ट राजवट देशातील जनतेला आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत असल्याचा दावा केला. कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांना पुरेसे अन्नधान्य, औषधे व इतर जीवनावश्यक गोष्टी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार निदर्शकांनी केली. त्याचवेळी सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला.

राजधानी हवानासह देशातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या या व्यापक निदर्शनांचे तीव्र पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी क्युबातील आंदोलनाला अमेरिकेचे समर्थन असल्याचे जाहीर केले. ‘क्युबन जनता एकाधिकारशाही असलेल्या राजवटीकडून स्वातंत्र्य मागत आहे. अशा प्रकारची निदर्शने क्युबात यापूर्वी कधीही पहायला मिळाली नव्हती. अमेरिका क्युबन जनतेच्या बरोबर ठामपणे उभी आहे. क्युबातील राजवटीने जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी हिंसेचा वापर करु नये’, या शब्दात राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

बायडेन यांच्याबरोबरच अमेरिकेतील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी क्युबातील आंदोलनाला समर्थन देत असल्याचे जाहीर केले. यात संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी, रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम व मार्को रुबिओ यासारख्या नेत्यांचा समावेश आहे. क्युबन जनतेला समर्थन देण्यासाठी अमेरिकेतील क्युबन जनतेनेही मोर्चे काढल्याचे समोर आले आहे. मियामी शहरातील क्युबन नागरिकांच्या गटाने बायडेन यांनी हस्तक्षेप करून क्युबातील राजवट उलथण्यासाठी सहाय्य करावे, अशी आग्रही मागणीही केली आहे.

क्युबात झालेल्या आंदोलनाविरोधात रशियाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला इशारा देत परकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याचे बजावले आहे. ‘क्युबाला अस्थिर करणार्‍या कोणत्याही विघातक कारवाया सहन केल्या जाणार नाहीत. क्युबातील सत्ताधारी राजवट देशात शांतता कायम राखावी यासाठी आवश्यक निर्णय घेईल. याची आम्हाला खात्री आहे’, असे रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोव्हा यांनी बजावले. रशियाच्या या भूमिकेला लॅटिन अमेरिकेतील मेक्सिको, व्हेनेझुएला, बोलिव्हिया व निकरागुआ या देशांनी पाठिंबा दिला आहे.

1959 साली क्युबात झालेल्या क्रांतीनंतर फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या नेतृत्त्वाखाली कम्युनिस्ट राजवट सत्तेवर आली होती. अमेरिकेने अनेकदा कॅस्ट्रो यांची राजवट उलथण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र ते अपयशी ठरले होते. अमेरिकेने क्युबावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्बंधही लादले होते. 2015 साली तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी क्युबावरील निर्बंध काही प्रमाणात उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत क्युबाचा समावेश दहशतवादी समर्थक देशांच्या यादीत करून निर्बंध लादण्यात आले होते. अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या एका वक्तव्यात, क्युबा तसेच निकारागुआमधील एकाधिकारशाहीच्या राजवटी उलथण्यासाठी अमेरिका सहाय्य करेल, असा इशारा दिला होता.