काबुल – उपासमारीच्या भयंकर संकटात सापडलेल्या अफगाणींवर आपल्या मुलांना विकण्याची वेळ ओढावली आहे. विकण्यासाठी काहीही न उरलेल्या अफगाणींना पोट भरण्यासाठी आणि उपचारांसाठी मुलांना विकावे लागत असल्याचीथरकाप उडवणारी ही बातमी एक वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केली. याआधी संयुक्त राष्ट्रसंघाने तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानवर भयंकर मानवी आपत्ती कोसळेल असा स्पष्ट इशारा दिला होता. 90 लाखाहून अधिकजणांची अफगाणिस्तानात उपासमार होत असून या देशातील दोन कोटी, 30 लाखजणांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात बजावण्यात आले होते.

चार महिन्यांपूर्वी तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय सहाय्यावर अवलंबून होती. अमेरिका, युरोपिय महासंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक यांच्याकडून अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिला जात होता. तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून अफगाणिस्तानच्या जनतेपर्यंत मानवतावादी सहाय्याचा पुरवठा करण्यात येतो. पण तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून पाश्‍चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तानच सहाय्य रोखले आहे. अमेरिका व तलिबानमध्ये दोहा येथे करार झाल्यानंतर, अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आली. पण तालिबानने या करारातील अटी मानलेल्या नाहीत, असे सांगून अमेरिकेने तालिबानच्या या राजवटीला मान्यता देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. दुसऱ्या कुठल्याही देशाने आत्तापर्यंत तालिबानला मान्यता देण्याचे धाडस दाखविलेले नाही.

तालिबानची कट्टरवादी धोरणे याला जबाबदार असून तालिबानचे दहशतवादी आधीच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेले अधिकारी, कर्मचारी, लष्कर व पोलीस दलाचे जवान यांच्यावर अनन्वित अत्याचार सुरू केले आहेत. इतकेच नाही तर मुलींचे शिक्षण रोखण्याबरोबरच महिलांना घराबाहेर काम करण्याची परवानगीही तालिबानने नाकारली आहे. या कट्टरवादी धोरणांमुळे तालिबानला मान्यता मिळण्याची शक्यता निकालात निघत आहे.

अशा परिस्थितीत तालिबान अफगाणी जनतेची उपासमार व बेरोजगारी यांचा हत्यारासारखा वापर करीत आहे. तालिबानला मान्यता मिळाल्यास अफगाणी जनतेला थेट सहाय्य पोहोचविणे सोपे जाईल, त्यामुळे तालिबानच्या राजवटीला मान्यता द्या, असे तालिबान तसेच पाकिस्तान देखील सांगत आहे. चीनही याच धर्तीवर तालिबानच्या राजवटीला मान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तालिबान आणि पाकिस्तानच्या या भयंकर राजकारणाचा फटका सर्वसामान्य अफगाणी जनतेला बसत आहे. म्हणूनच उपासमारीने ग्रासलेल्या अफगाणींना आपल्याला मुलांना विकण्याची भयंकर वेळ ओढावली आहे.

अफगाणिस्तानात अशी परिस्थिती येईल, याची जाणीव शेजारी देशांना फार आधीच झाली होती. म्हणूनच अफगाणिस्तानला सीमा भीडलेल्या इराण, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान या शेजारी देशांनी आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी वेळीच पावले उचलली होती. कारण अफगाणी निर्वासितांच्या आड दहशतवादी आपल्या देशात शिरकाव करतील, अशी भीती या देशांना वाटत आहे. रशियाने उघडपणे ही चिंता व्यक्त केली असून आपल्या देशालाही याचा धोका संभवतो, असे म्हटले हेोते.

उपासमारीचे संकट वाढल्यानंतर अफगाणी निर्वासितांचे लोंढे कुठलीही सुरक्षा व्यवस्था रोखू शकणार नाही, याची परखड जाणीव झालेल्या देशांनी याविरोधात हालचाली सुरू केल्या असून मध्य आशियाई देशांसह भारत व रशिया या प्रश्‍नावर एकमेकांना सहाय्य करण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचवेळी अफगाणी जनतेपर्यंत अत्यावश्‍यक सहाय्य पोहोचविण्यासाठी या देशांनी तातडीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.