नवी दिल्ली – ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका (ब्रिक्स) या देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘ न्यू डेव्हल्पमेन्ट बँके’च्या (एनडीबी) सदस्यांचा विस्तार करण्यात यावा, या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला आहे. सध्या केवळ पाच ब्रिक्स देशच ‘एनडीबी’चे सदस्य आहेत. या बँकेची स्थापना अमेरिकेचा प्रभाव असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पर्याय म्हणून २०१४ साली स्थापन करण्यात आली होती व यामध्ये भारताची भूमिका महत्वाची होती. गेल्या चार वर्षात बँकेने काही विकसनशील देशांच्या महत्वपूर्ण पायभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी पुरविला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एनडीबी’च्या विस्तारासाठीचा प्रस्ताव आणि त्याला भारताने दिलेला पाठिंबा महत्वाचा ठरतो.
ब्रिक्स देशांच्या अर्थमंत्र्यांची आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरर्सची (एफएमसीबीजी) पहिली बैठक सोमवारी पार पडली. रशियाच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीत बोलताना भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एनडीबी’च्या विस्तारावर भर दिला. एनडीबी’च्या सदस्यांची संख्या वाढविण्याला भारताची मान्यता असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी ‘जी-२०’ देशांनी ॲक्शन प्लॅन तयार केला होता. यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सर्व ब्रिक्स देश हे ‘जी-२०’ चे सदस्य आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेबाबतच्या चिंता दूर करण्याचे काम ब्रिक्स देशांनी केले आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्षेत्रीय समतोल राखण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी भूमिका पार पाडावी यावर भर दिला.
