नवी दिल्ली – युक्रेनच्या प्रश्‍नावरून अमेरिका आणि रशिया एकमेकांना युद्धाच्या धमक्या देत असतानाच, या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची फोनवरून चर्चा पार पडली. सोमवारी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन तर मंगळवारी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांच्याशी जयशंकर यांची चर्चा झाली. जयशंकर यांनी याची माहिती सोशल मीडियावर दिली आहे. या दरम्यान, अमेरिका भारताचा सहकारी देश नसून चीन हाच भारताचा खरा सहकारी देश असल्याचा दावा चीनच्या सरकारी दैनिकाने केला आहे.

भारत व अमेरिकेमध्ये लवकरच ‘टू प्लस टू` चर्चा अपेक्षित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी आपली फोनवरून चर्चा झाल्याची माहिती जयशंकर यांनी दिली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सद्यस्थितीसह आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा समावेश या चर्चेत होता, असे जयशंकर पुढे म्हणाले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या आक्रमकतेमुळे अस्थैर्य निर्माण झाले आहे. विशेषतः तैवानच्या हवाई हद्दीतील चीनच्या लढाऊ विमानांची घुसखोरी हा तैवानच्याच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चिंतेचा विषय बनला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील चर्चेत ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सद्यस्थिती`चा समावेश होता, हे सांगून जयशंकर यांनी या चर्चेबाबतची उत्सुकता वाढविली आहे.

मंगळवारी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाली. 6 डिसेंबर रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन भारताच्या भेटीवर आले होते व त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी वार्षिक द्विपक्षीय चर्चा संपन्न झाली होती. या चर्चेनंतरच्या परिस्थितीचा लॅव्हरोव्ह यांच्याशी झालेल्या संवादात घेतला, असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. वारंवार एकमेकांशी संपर्क करीत राहण्यावरही या चर्चेत एकमत झाल्याची माहिती जयशंकर यांनी सोशल मीडियावर दिली. अमेरिका व रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची चर्चा अनेक कारणांमुळे लक्ष वेधून घेत आहे.

रशियाबरोबरील पारंपरिक मैत्रिपूर्ण सहकार्य कायम ठेवून अमेरिकेबरोबर सहकार्य विकसित करणे, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील प्रमुख आव्हान असल्याचे मानले जाते. कारण या दोन्ही देशांना भारताचे आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांबरोबरील सहकार्य मान्य नाही. त्यातच बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर त्यांनी रशियाच्या विरोधात अधिक आक्रमक धोरणे स्वीकारली आहेत. अशा परिस्थितीत भारताच्या रशियाबरोबरील सहकार्यावर अमेरिकेकडून तीव्र प्रतिक्रिया येत असल्याचे दिसत आहे. पुढच्या काळात मानवाधिकार व इतर मुद्यांवर धारेवर धरण्याची तयारी बायडेन यांच्या प्रशासनाने केली आहे, असे संकेत मिळत आहेत.

त्याचवेळी रशिया देखील भारताने चीनबाबत अधिक उदार भूमिका स्वीकरावी अशी मागणी करीत आहे. चीनची भारताला चिथावणी देणारी धोरणे पाहता, रशियाची ही मागणी मान्य करणे भारताला शक्य नाही. यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात रशिया-भारत आणि चीन अशी भक्कम आघाडी उभी करण्याचे रशियाचे प्रयत्न यशस्वी ठरण्याची फारशी शक्यता नाही. भारत याची जाणीव रशियाला करून देत आहे. यामुळेच आधीच्या काळात यासंदर्भात आग्रही भूमिका स्वीकारणाऱ्या रशियामध्ये बदल झाल्याचे दिसते. मात्र भारताने स्वार्थांध अमेरिकेवर विश्‍वास ठेवू नये, असा सल्ला कायम भारताला लक्ष्य करणारे चीनचे सरकारी दैनिक ग्लोबल टाईम्सने दिला आहे. अमेरिका नाही तर चीन हाच भारताचा विश्‍वासार्ह सहकारी देश असल्याचा दावा या दैनिकाने केला आहे.