न्यूयॉर्क – युरोपात कोरोना साथीची दुसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच, युरोपिय देशांमधील हजारो कंपन्या बंद पडण्याचा इशारा जागतिक सल्लागार कंपनीने दिला आहे. ‘मॅकिन्झी’ कंपनीने ऑगस्ट महिन्यात दोन हजारांहून अधिक छोट्या व मध्यम कंपन्यांचे (एसएमई) सर्वेक्षण करून प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, सदर इशारा दिला. छोट्या व मध्यम कंपन्यांपैकी १० टक्के कंपन्या येत्या सहा महिन्यातच दिवाळखोरीत जातील, अशी भीतीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. युरोपातील एकूण रोजगारांपैकी दोन तृतियांश रोजगार ‘एसएमई’ क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने बेरोजगारीही प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
युरोपात सुमारे ८१ लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाव्हायरसचा संसर्ग झाला असून, त्यात सुमारे अडीच लाख जणांचा बळी गेला आहे. युरोपमधील ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली व स्पेन या देशांमध्ये साथीने हाहाकार उडवला आहे. या साथीचे आर्थिक परिणामही समोर येण्यास सुरुवात झाली असून जगातील बहुतांश प्रमुख गट व संस्थांनी युरोपला आर्थिक मंदीचा जबरदस्त फटका बसेल, असे भाकित वर्तविले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच युरोपातील आघाडीचा देश असणाऱ्या जर्मनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, युरोपिय अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त मोठा धक्का बसेल, असे बजावले होते.
गेल्या काही दिवसात युरोपिय देशांमध्ये कोरोनाचा प्रभाव पुन्हा वाढत असल्याची माहिती समोर येत असून काही देशांनी दुसऱ्या लॉकडाऊनचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ‘मॅकिन्झी’ने दिलेला इशारा युरोपमधील नव्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारा ठरतो. ‘मॅकिन्झी’ने ऑगस्ट महिन्यात युरोपमधील आघाडीच्या देशांमध्ये २,२०० हून अधिक छोट्या व मध्यम कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील जवळपास ५५ टक्के कंपन्यांनी येत्या वर्षभरात व्यवसाय बंद करणे भाग पडेल, अशी चिंता व्यक्त केली. एकट्या स्पेनमध्ये फेब्रुवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत जवळपास ८५ हजार छोट्या व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग बंद पडले आहेत.
युरोपमधील जवळपास ९ कोटींहून अधिक रोजगार ‘एसएमई’ क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. ही बाब लक्षात घेतल्यास ५० टक्क्यांहून अधिक कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्यास, त्याच प्रमाणात किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात रोजगार बुडू शकतात. त्यामुळे युरोपमधील बेरोजगारीचा मुद्दा अधिक भयावह रूप धारण करू शकतो. त्याचे गंभीर आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिणाम युरोपात उमटू शकतात, असा दावा विश्लेषकांकडून करण्यात येतो.
काही महिन्यांपूर्वी, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून युरोपला बाहेर काढण्यासाठी ७५० अब्ज युरोंच्या ‘रिकव्हरी प्लॅन’ची घोषणा करण्यात आली होती. युरोपियन कमिशनकडून करण्यात आलेली ही घोषणा युरोपच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आर्थिक पॅकेज मानले जाते. ‘नेक्स्ट जनरेशन ईयु’ असे युरोपीय कमिशनने जाहीर केलेल्या योजनेचे नाव असून ५०० अब्ज युरो अनुदानाच्या रूपात, तर २५० अब्ज युरो कर्ज म्हणून देण्यात येणार होते. त्याव्यतिरिक्त विविध देशांनी स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती तसेच अनुदान योजनाही जाहीर केल्या आहेत. सध्या चालू असलेले अनेक उद्योग त्यावरच तग धरून आहेत. मात्र त्याचा कालावधी संपल्यावर काय करायचे हा प्रश्न उद्योगांसमोर आहे, याची जाणीव अहवालातून करून देण्यात आली आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही इशारा देऊन, उद्योगक्षेत्राला दिलेले अर्थसहाय्य व सवलती लगेच काढून घेऊ नये, असे बजावले आहे.
