पॅरिस – ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) अन्य महत्त्वपूर्ण अटींची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानवर धोरणात्मक निर्णयांची कमतरता आणि सुसंगत कारवाई न करण्याचा ठपका ठेवून ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये कायम ठेवण्याची घोषणा केली. यामुळे पुढील चार महिने पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये असणार आहे. पण या कालावधीत निर्धारित सर्व अटींची पूर्तता न केल्यास पाकिस्तानला काळ्या यादीत ढकलण्यात येईल, असा सज्जड दम ‘एफएटीएफ’ने भरला आहे. ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत एकट्या तुर्कीने पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ मतदान केले.
मनी लाँड्रींग आणि दहशतवादाला आर्थिक सहाय्य करण्याविरोधात पाकिस्तानने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून पॅरिसमध्ये ‘एफएटीएफ’ची बैठक सुरू होती. या बैठकीमध्ये पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीत होणार की पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये कायम राहणार, याकडे भारताचेही लक्ष लागले होते. ‘एफएटीएफ’च्या अटींची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडणे पाकिस्तानसाठी सोपे नसल्याचा दावा विश्लेषकांनी याआधीच केला होता. त्यामुळे शुक्रवारच्या अंतिम बैठकीत ‘एफएटीएफ’ पाकिस्तानच्या भवितव्याबाबत निर्णय जाहीर करणार होते.
या संघटनेचे अध्यक्ष मार्कस प्लेअर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानला एकूण २७ अटी घालण्यात आल्या होत्या त्यापैकी सहा अटींची पूर्तता पाकिस्तानने केली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक दहशतवादी ठरविलेले, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर, लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफीज सईद आणि कमांडर लखवी यांच्यावर कारवाई करण्यास पाकिस्तान असमर्थ ठरला आहे. मुंबईवरील २६/११ चा भीषण दहशतवादी हल्ला आणि पुलवामातील सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेला हल्ला यामागे या दोन आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचा हात होता. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासह अन्य काही अटींची पाकिस्तानने पूर्तता केलेली नाही, याची आठवण प्लेअर यांनी करुन दिली.
तर २१ अटींवर पाकिस्तानने काम सुरू केले आहे, याकडे प्लेअर यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत पाकिस्तान एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमध्ये राहील. पण त्याआधी पाकिस्तानने दहशतवादाला आर्थिक सहाय्य करण्यात ज्यांचा सहभाग आहे त्यांच्यावर निर्बंध लादून कारवाई केलीच पाहिजे, दहशतवादाला केले जाणारे आर्थिक सहाय्य पाकिस्तानने थांबविणे गरजेचे आहे, असे प्लेअर यांनी ठणकावले. त्याचबरोबर, दहशतवाद्यांच्या मूळ यादीत ७६०० जणांची नावे होती त्यामधून चार हजार नावे अचानक गायब कशी झाली, असा सवाल एफएटीएफ’च्या बैठकीत विचारण्यात आला.
एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला ३९ सदस्य देशांपैकी १२ मतांची गरज होती. यासाठी पाकिस्तानने मोठी फिल्डिंग लावल्याची चर्चा होती. चीनसह तुर्की, सौदी अरेबिया, मलेशिया या देशांचे मत मिळविण्यासाठी पाकिस्तानी नेत्यांनी याचना केल्याची टीकाही झाली होती. तर काळ्या यादीतील समावेश टाळण्यासाठी पाकिस्तानला तीन देशांच्या पूर्ण समर्थनाची गरज होती. पण ही तीन समाधानकारक मते मिळविण्यातही पाकिस्तान अपयशी ठरला. या आघाडीवर तुर्कीने पाकिस्तानला शेवटपर्यंत पूर्ण समर्थन दिले. तर चीन व सौदी अरेबियाने तांत्रिक बाजू मांडून पाकिस्तानला तात्पुरता आधार दिला.
आता एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतची मुदत दिली असून या चार महिन्यांच्या कालावधीत पाकिस्तानला सर्व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. अटींची पूर्तता झाल्यानंतर एफएटीएफ’चे निरिक्षक पाकिस्तानला भेट देऊन त्याची खातरजमा करतील व त्यानंतरच पाकिस्तानच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्यात येईल. पण तोपर्यंत पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये राहणार असून या देशाला जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि युरोपिय महासंघाकडून अर्थसहाय्य मिळणे अवघड बनले आहे.
दरम्यान, ‘एफएटीएफ’चा हा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानचा विजय असल्याचा अजब दावा पाकिस्तानचे मंत्री करीत आहेत. तर पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यात भारताला अपयश मिळाल्याचा आनंदही पाकिस्तानी नेते व काही विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
