इस्लामाबाद – संयुक्त अरब अमिरातीकडून (युएई) पाकिस्तानने घेतलेल्या कर्जापैकी सुमारे एक अब्ज डॉलर्सची परतफेड करण्याची मुदत टळली आहे. मात्र युएई पाकिस्तानला नवी मुदत देईल, असा विश्‍वास पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. यामुळे आपल्या देशाची अधिकाधिक नाचक्की होत असल्याची खंत पाकिस्तानचे पत्रकार व्यक्त करीत आहेत. त्याचवेळी आणखी किती काळ पाकिस्तान आजचे मरण उद्यावर ढकलत राहणार? असा सवालही या पत्रकारांकडून केला जात आहे.
2018 साली युएईने पाकिस्तानला सुमारे 6.2 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पुरविले होते. याचा काही भाग पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळीत ठेवण्यात आला होता. तसेच पाकिस्तानला इंधनविषयक सवलतींच्या स्वरुपातही हे कर्जसहाय्य पुरविण्यात आले होते. या कर्जापैकी 12 एक अब्ज डॉलर्सची परतफेड पाकिस्तान मार्च 2021 रोजी करणार होता. पण पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. दुसरीकडून कर्ज घेतल्याखेरीज पाकिस्तान हे कर्ज परत फेडू शकणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी सौदीने कर्जाची परतफेड करण्याची मागणी केल्यानंतर पाकिस्तानने चीनकडून नवे कर्ज घेऊन सौदीचे कर्ज फेडले होते. आत्ताही तसे केल्यावाचून पाकिस्तानसमोर पर्याय नसल्याचे दिसते.
मात्र पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाचे सचिव कामरान अली फजल यांनी युएई आपल्या देशाला कर्जफेडीसाठी नवी मुदत देईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. पाकिस्तान आणि युएई हे मित्रदेश आहेत आणि पाकिस्तानला आपल्या मित्रदेशाकडून नक्कीच हे सहाय्य मिळेल, असा दावा या फझल यांनी केला आहे. तर पाकिस्तानची ही अवस्था पाहून या देशाच्या पत्रकारांनी खेद व्यक्त केला आहे.
कुठल्याही आघाडीवर पाकिस्तान समाधानकारक कामगिरी करीत नाही. आर्थिक आघाडीवर तर पाकिस्तानचा निकाल लागल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत युएईने केलेली कर्जाची मागणी म्हणजे पाकिस्तानचा अपमान ठरतो, अशी खंत या पत्रकारांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय माध्यमे युएईच्या कर्जाची बातमी उचलून धरून पाकिस्तानची खिल्ली उडवित आहेत. दुसर्‍या देशांकडून मिळणार्‍या कर्जावर अवलंबून असलेला पाकिस्तान या कर्जाचे व्याज फेडण्याच्याही स्थितीत नाही. अशा दयनीय अवस्थेत असताना पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणीही किंमत देत नाही. काश्मीरच्या प्रश्‍नावर पाकिस्तानचे कुणीही ऐकायला तयार नाही. कारण पाकिस्तान कायम दुसर्‍या देशांसमोर हात पसरत आहे, अशी टीका पाकिस्तानी माध्यमे करीत आहेत. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळविण्यासाठी धडपडत असलेल्या पाकिस्तानच्या सरकारला कठोर शर्तींचे पालन करावे लागेल, अशी चिंता माध्यमे व्यक्त करीत आहेत. या सार्‍या अपयशाला पंतप्रधान इम्रान खान यांची धोरणे जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
काश्मीरच्या प्रश्‍नावर पाकिस्तानची बाजू घेत नाही म्हणून इम्रान?खान यांच्या सरकारने सौदी अरेबिया व युएईच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. तसेच तुर्की व मलेशिया यांच्या साथीने इस्लामधर्मिय देशांचे नवे संघटन उभारण्याची तयारी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केली होती. यानंतर सौदी-युएईने पाकिस्तानला जागा दाखवून देणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला होता. वारंवार कर्ज व इंधनासाठी हात पसरणार्‍या पाकिस्तानची आपल्या आव्हान देण्यापर्यंत मजल गेली, हे लक्षात आल्यानंतर सौदी व युएईने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावला होता. यानंतर पाकिस्तानच्या सरकारला परिस्थितीची जाणीव झाली असून आपली चूक निस्तारण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्यासाठी खूप उशीर झालेला आहे, असे पाकिस्तानचेच काही विश्‍लेषक सांगत आहेत.
