वॉशिंग्टन/मॉस्को – रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यावर पाश्चिमात्य देशांनी रशियन अर्थव्यवस्थेवर जबर निर्बंध लादले होते. आर्थिक तसेच इतर क्षेत्रातील निर्बंधांच्या जोरावर रशियन अर्थव्यवस्थेला हादरा देऊन युद्ध रोखणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण या निर्बंधांमुळे रशियाऐवजी पाश्चिमात्य देशांनाच हादरे बसण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरोधातील हे निर्बंध काढून घेण्यास अथवा शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने रशियन कर्जरोख्यांवरील निर्बंधातही सूट दिल्याचे समोर आले असून अमेरिकेसह आघाडीच्या युरोपिय बँकांनी पुन्हा एकदा त्याचे व्यवहार सुरू केल्याचे उघड झाले आहे.
जून महिन्यात अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने रशियाच्या सरकारी तसेच खाजगी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर निर्बंध लादले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियन रोख्यांचे मूल्य सुमारे 40 अब्ज डॉलर्स असून त्यातील सुमारे 50 टक्के रोखे पाश्चिमात्य बँका व गुंतवणूकदारांकडे आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे या सर्व रोख्यांमधील व्यवहार ठप्प झाले होते. याचा फटका परदेशी बँका तसेच गुंतवणूकदारांना बसला होता. जुलै महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने कसलाही गाजावाजा न करता रोख्यांच्या व्यवहारांसंदर्भातील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर अमेरिका तसेच युरोपातील आघाडीच्या खाजगी बँकांनी परत रशियन रोख्यांचे व्यवहार सुरू केले आहेत. या बँकांमध्ये अमेरिकेतील ‘जेपी मॉर्गन चेस’, ‘बँक ऑफ अमेरिका’, ‘सिटीग्रुप’, ‘जेफरीज्‌ फायनान्शिअल ग्रुप’ तर युरोपच्या ‘डॉईश बँक’ तसेच ‘बर्कलेज्‌’ या वित्तसंस्थांचा समावेश आहे. या बँकांनी रशियन रोख्यांमधील व्यवहार पुन्हा सुरू केल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आले आहे. सदर वित्तसंस्था रशियन रोख्यांच्या गुंतवणूकीचे प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्ररित्या हाताळत व्यवहार करीत असल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. हे व्यवहार पुन्हा सुरू झाल्यानंतर रशियन रोख्यांचे दर पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली असून त्यांची मागणीही वाढत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, आखातातील आघाडीचा देश असणाऱ्या सौदी अरेबियातील ‘किंगडम होल्डिंग्ज्‌’ ही आघाडीची कंपनी रशियात गुंतवणूक करीत असल्याची माहिती समोर आले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना किंगडम होल्डिंग्ज्‌’कडून रशियन कंपन्यांमध्ये कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली. या कंपनीत सौदीच्या सत्ताधारी राजवटीचा 18 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे.
