वॉशिंग्टन – इराणने केलेल्या मागण्यांमुळे खवळलेल्या अमेरिका आणि युरोपिय देशांनी इराणबरोबरच्या अणुकरारातून माघार घेतली आहे. त्याचबरोबर या अणुकरारासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष प्रतिनिधी रॉब मॅली यांनाही दूर केल्याचा दावा इस्रायलने केला होता. पण अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्रायलचा हा दावा खोडून काढला. इराणबरोबरची अणुचर्चा फिस्कटली नसल्याचे अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी मॅली यांचे अधिकार दुप्पटीने वाढविल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले. अमेरिकेची ही घोषणा इस्रायलसाठी धक्का असल्याचा दावा केला जातो. पण ‘एससीओ’ बैठकीआधी सदर घोषणा करून अमेरिकेने इराणला संकेत दिल्याचेही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
आठवड्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि इस्रायलचे पंतप्रधान येर लॅपिड यांच्यात फोनवरुन चर्चा पार पडली होती. इराणबरोबरचा अणुकरार याबाबत पंतप्रधान लॅपिड यांनी आपली परखड मते मांडल्याचे इस्रायल सरकारने जाहीर केले होते. अणुकरारासाठी इराणने अमेरिकेला दिलेल्या प्रस्तावानंतर इस्रायलने इराणबरोबरच्या कुठल्याही अणुकराराचे समर्थन करता येणार नसल्याचे बजावले होते.
इस्र्रायली गुप्तचर यंत्रणा ‘मोसाद’चे प्रमुख डेव्हिड बार्नी यांनी अमेरिकेचा दौरा करून इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत पुरावे सादर केल्याचे इस्रायली माध्यमांनी म्हटले होते. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी देखील इस्रायलच्या भूमिकेचे स्वागत केले. तसेच अमेरिकेने इराणच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. बायडेन प्रशासनाने इराणबरोबरच्या अणुकरारासाठी नियुक्त केलेले विशेषदूत रॉब मॅली यांना बाजूला केल्याचे इस्रायली माध्यमांनी म्हटले होते.
पण अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इस्रायलचे हे सारे दावे फेटाळले. बायडेन प्रशासनाने इराणबरोबरच्या अणुकरारातून माघार घेतलेली नाही तसेच ही चर्चा फिस्कटलेली देखील नाही, असे अमेरिकी परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी सांगितले. ‘इराणला अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्यासाठी अणुकरार हा एकमेव पर्याय असल्याच्या भूमिकेवर बायडेन प्रशासन ठाम आहे. म्हणून २०१५ सालचा अणुकरार पुनर्जीवित करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत’, अशी माहिती प्राईस यांनी दिली. त्याचबरोबर रॉब हे अमेरिकेचे विशेषदूत असून त्यांच्या अधिकारांमध्ये दुप्पटीने वाढ केल्याचे प्राईस म्हणाले.
दरम्यान, काही तासांपूर्वीच अमेरिकेने इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍सशी संबंधित तिघांवर सायबर हल्ल्याप्रकरणी निर्बंध लादले. तसेच इराण अणुकरारासाठी उत्सूक नसल्याची टीकाही अमेरिकेने केली. असे असले तरी बायडेन प्रशासन अणुकरारावर ठाम असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे. बायडेन प्रशासनाची ही भूमिका इस्रायलला जबरदस्त हादरा असल्याचे इस्रायली माध्यमांचे म्हणणे आहे. तर इराण ‘एससीओ’चा सदस्य बनण्याच्या तयारीत असताना, अणुकरार शक्य असल्याचे सांगून बायडेन प्रशासनाने इराणला रशियन गटात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
