बीजिंग/वॉशिंग्टन/तैपेई – तैवानच्या माध्यमातून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिका बाल्टिक देशांचा वापर करीत आहे, अशी टीका चीनच्या परराष्ट्र विभागाने केली आहे. लिथुआनिया एक चीन, एक तैवान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि या चुकीला अमेरिका समर्थन देत आहे, असा ठपका चीनने ठेवला. बुधवारी झालेल्या अमेरिका व जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लिथुआनियाच्या मुद्यावरून चीनला धारेवर धरले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेली टीका त्याला प्रत्युत्तर देणारी असल्याचे दिसत आहे.

जुलै महिन्यात तैवान व लिथुआनियाने राजनैतिक कार्यालय उभारण्याची अधिकृत घोषणा केली होती. नोव्हेंबर महिन्यात ‘द तैवानीज्‌‍ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस` नावाने सुरू झालेल्या या ‘डिफॅक्टो एम्बसी`च्या पार्श्‍वभूमीवर चीनने आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनने लिथुआनियातील आपला राजदूत माघारी बोलावला असून लिथुआनियाच्या राजदूतांची हकालपट्टी केली आहे. लिथुआनियाच्या दूतावासातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांना त्यांची ओळखपत्रे परत करण्यास सांगितली व त्यांची सुरक्षा मागे घेण्याचे संकेत चीनने दिले आहेत. लिथुआनियातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर अघोषित निर्बंध लादले आहेत. तसेच चीनमधून लिथुआनियाला जाणारी ‘कार्गो ट्रेन सर्व्हिस` बंद करण्यात आली आहे.

चीनच्या या दबावतंत्राविरोधात अमेरिका व युरोपिय देश एकत्र येत आहेत. बुधवारी जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री ॲनालेना बेअरबॅक यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकारपरिषदेत ब्लिंकन यांनी लिथुआनियाचा मुद्दा उपस्थित करून चीनवर टीका केली. ‘30 लाखांहून कमी लोकसंख्या असणाऱ्या लिथुआनियाविरोधात चीनच्या राजवटीकडून सुरू असणारी दादागिरी चिंताजनक आहे. युरोपिय व अमेरिकी कंपन्यांनी लिथुआनियात उत्पादने तयार करु नयेत यासाठी चीन त्यांच्यावर दडपण आणत आहे. त्यांनी तसे केले नाही तर चीनची बाजारपेठ गमवावी लागेल, असे धमकावण्यात येत आहे`, अशा शब्दात अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या कारवायांकडे लक्ष वेधले.

अशा प्रकारे आर्थिक पातळीवर करण्यात येणाऱ्या ब्लॅकमेलविरोधात अमेरिका व मित्रदेश एकत्र येत असून जागतिक पुरवठा साखळीत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असा दावा ब्लिंकन यांनी यावेळी केला. जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री ॲनालेना बेअरबॅक यांनी, युरोपिय देश ठामपणे लिथुआनियाच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, चीनकडून होणारी लिथुआनियाची कोंडी रोखण्यासाठी तैवानने पुढाकार घेतला आहे. तैवानच्या सरकारने लिथुआनियासाठी 20 कोटी डॉलर्सच्या स्वतंत्र निधीची घोषणा केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वँग वेन्बिन यांनी अमेरिकेबरोबरच तैवानलाही लक्ष्य केले असून ‘डॉलर डिप्लोमसी`चा तैवानला काहीच फायदा होणार नाही, असे बजावले आहे.