मुंबई – आर्थिक मंदीच्या धास्तीने गुतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडातून पैसे काढून घेण्यात सुरुवात केल्याने या फंडांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या संकटात सापडल्या आहेत. यामुळे गेल्या आठवड्यातच फ्रँकलिन कंपनीने आपल्या सहा म्युच्युअल फंड योजना बंद करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या क्षेत्रात भीतीचे वातावरण पसरले होते. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने या कंपन्यांना भासणारी रोखतेची चणचण दूर करण्याकरिता ५० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामुळे या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी म्युच्युअल फंड उत्तम पर्याय मनाला जातो. मात्र सध्या कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. जग महामंदीच्या दिशेने प्रवास करीत असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. भारताच्या विकास दारात मोठ्या घसरणीच्या शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. जगभरातील शेअर बाजाराबरोबर भारतीय शेअर बाजारातही मोठी घसरण झालेली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून गुंतवणूकदारही भांडवली बाजारातून पैसा काढून घेत आहेत. याचा फटका म्युच्युअल फंड क्षेत्राला बसत आहे. अधिक जोखमीच्या म्युच्युअल फंडांवर जास्त दबाव आहे. गुंतवणूकदार अशा फंडांमधून पैसा काढून घेत असल्याने अशा फंडांचे व्यवथापन करणाऱ्या म्युच्युअल फंड कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या असून त्यांना रोखतेची समस्या सतावत आहे.
गेल्याच आठवड्यात फ्रँकलिन टेम्पल्टन या कंपनीने आपल्या सहा म्युच्युअल फंड योजना यामुळे बंद केल्या होत्या. या फुंडातून नवीन गुंतवणूक आणि पैसे काढून घेण्यास कंपनीने मनाई केली आहे. या क्षेत्रात रोखतेची कमतरता जाणवत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले होते. फ्रँकलिन टेम्पल्टन कंपनीच्याच योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांचे २५ हजार कोटी अडकले आहेत. या यानंतर म्युच्युअल फंड क्षेत्रात भीतीचे वातावरण पसरले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘आरबीआय’ने या क्षेत्राला दिलासा द्यावा अशी मागणी होत होती.
यानुसार ‘आरबीआय’ने म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांच्या ‘स्पेशल लिक्विडिटी फॅसिलिटी’ घोषणा केली. या योजनेनुसार ‘आरबीआय’ बँकांना रेपो दराने हा फंड मागणीनुसार उपलब्ध करून देईल. पुढे बँका म्युच्युअल फंड कंपन्याचे कर्ज रोखे, व्यासायिक कागदपत्रे, डिपॉझिट सर्टिफिकेट गहाण ठेवून हा निधी त्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध करून देतील. ११ मे पर्यंत ही योजना लागू राहणार आहे. तसेच बाजारातील परिस्थिनुसार हा कालावधी आणि उपलब्ध निधीची समीक्षा करू अशी ग्वाही ‘आरबीआय’ने दिली आहे. ‘आरबीआय’च्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
दरम्यान, कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ओढवलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना हाती जात आहेत, असे ‘आरबीआय’ने स्पष्ट केले आहे. याआधी आरबीआयने कृषी, लघु उद्योग आणि गृह क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींचे पॅकेज दिले होते. या क्षेत्रांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी ही रक्कम ‘नाबार्ड’, ‘सीआयडीबीआय’, आणि ‘एनएचबी’ ला पुरविण्यात येत आहे. तसेच त्याआधी रेपो दरात एकदा तर रिव्हर्स रेपो दरात दोन वेळा कपात केली होती. बाजारात रोखत वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
