जीनिव्हा/लंडन – जागतिक संकटामुळे सुमारे ५४ देशांची अर्थव्यवस्था कोसळत असून या देशांना तातडीच्या आर्थिक सहाय्याची गरज आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, ट्युनिशिया, चाड आणि झाम्बिया हे विकसनशील देश कधीही आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडतील. वेळीच या देशांमधील जनतेला सहाय्य मिळाले नाही तर संबंधित देशांमधील गरिबी अधिकच वाढेल, असा इशारा ‘युएनडीपी’ या राष्ट्रसंघाच्या विभागाने दिला.
रशिया-युक्रेन युद्ध व त्यामुळे निर्माण झालेल्या इंधनाच्या टंचाईचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. अन्नधान्याच्या किंमती कडाडल्या असून जग आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक देत आहेत.
युरोपिय देशांनाच इंधन टंचाईचे चटके बसू लागले असून स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करीत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘युएन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम-युएनडीपी’ या गटाने तयार केलेल्या अहवालात जगभरातील ५४ विकसनशील देशांनाच तातडीच्या आर्थिक सहाय्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
हे ५४ देश म्हणजे जगभरातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या गरिबीचा सामना करीत आहे. या देशांना तातडीचे कर्ज आवश्यक असून आंतरराष्ट्रीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रसंघाने केले. नाणेनिधी, जागतिक बँक तसेच इतर वित्तसंस्था आणि श्रीमंत पाश्चिमात्य देशांनी या ५४ देशांवरील कर्ज सरसकट माफ करावे किंवा अधिक मोठे अर्थसहाय्य घोषित करावे, अशी मागणी युएनडीपीने केली. पाश्चिमात्य देश व वित्तसंस्थांनी वेळीच निर्णय घेतला तर या देशांवरील संकट हाताळता येऊ शकते, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा युएनडीपीने दिला.
तातडीच्या आर्थिक सहाय्याची गरज असलेल्या या ५४ देशांमध्ये बहुतांश आफ्रिकी देश असल्याचा दावा केला जातो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत या देशांचे जेमतेम तीन टक्के इतके योगदान आहे, याकडे युएनडीपीने लक्ष वेधले.
