पॅरिस/बीजिंग – चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट झिंजिआंगमधील उघुरवंशियांचा वापर गुलाम कामगारांसारखा करीत असल्याचा ठपका ठेऊन, फ्रान्सने युरोपिय महासंघ व चीनमध्ये होणार्‍या गुंतवणूक कराराला विरोध केला आहे. ज्या देशात नागरिकांचा गुलाम कामगारासारखा वापर होत आहे, त्यात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी फ्रान्स पुढाकार घेणार नाही, अशा आक्रमक शब्दात फ्रेंच मंत्र्यांनी चीनला धारेवर धरले आहे. फ्रान्सच्या या भूमिकेमुळे चीन व युरोपमधील महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक करार फिस्कटण्याचे संकेत मिळत आहेत.
गेली काही वर्षे चीन युरोपातील गुंतवणूक सातत्याने वाढवित असून कराराच्या माध्यमातून त्यातील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. युरोपिय देशही चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असले तरी त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे चीनबरोबर करार करण्यासाठी महासंघानेही पुढाकार घेतला आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यात युरोप व चीनमधील संबंध वेगाने बदलण्यास सुरुवात झाली आहे.
यापूर्वी चीनच्या विरोधात भूमिका घेण्यात टाळाटाळ करणार्‍या युरोपने उघड व आक्रमक शब्दात चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. फ्रान्स सरकारने गुंतवणूक करारामध्ये उघुरवंशियांचा मुद्दा मांडणे त्याचाच भाग आहे. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत उघुरवंशियांचा मुद्दा उपस्थित करून चीनच्या सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरले होते. ‘मूलभूत अधिकार ही पाश्‍चात्य संकल्पना नसून संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या घटनेत त्याचा उल्लेख आहे व सदस्य देशांना याची जाणीव आहे. चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने एक पथक पाठवून परिस्थितीची योग्य माहिती समोर आणावी’, या शब्दात मॅक्रॉन यांनी फटकारले होते.
२०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्याच एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत इस्लामधर्मिय उघुरवंशीयांवर होणार्‍या अत्याचारासंदर्भात अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात चीनची राजवट उघुरवंशियांचा गुलाम कामगारांप्रमाणे वापर करीत असल्याचे उघड करण्यात आले. या अहवालांच्या पार्श्‍वभूमीवर, पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. अमेरिकेने त्यात पुढाकार घेतला असून ब्रिटन व फ्रान्सनेही त्याला साथ देण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, उघुरवंशियांच्या मुद्यावर आक्रमक निर्णय घेऊन चीनमधील आयातीवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. अमेरिका व इतर देशांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेने चीन बिथरला असून साम्राज्यवाद व शीतयुद्धकालिन मानसिकतेचा ठपका ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
