नवी दिल्ली – एलएसीवर चिथावणीखोर कारवाया करूनही भारताकडून व्यापारी लाभ उकळण्याची फाजिल अपेक्षा बाळगणार्‍या चीनला लवकरच जबर धक्का बसेल. दरवर्षी दिवाळीच्या सुमारास चीनमधून भारतात येणार्‍या हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाका, असे आवाहन ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स-सीएआयटी’ने केले होते. व्यापार्‍यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने केलेल्या आवाहनाला भारतीयांकडून प्रतिसाद मिळेल व यामुळे चिनी निर्यातदारांना सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल, असे ‘सीएआटी’ने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी गलवानमध्ये झालेल्या संघर्षात २० सैनिक शहीद झाल्यानंतर, देशभरात चीनविरोधात संतापाची भावना होती. यानंतर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी अधिकच तीव्र बनली. सुरूवातीला आपल्या सरकारी माध्यमांद्वारे चीनने भारतीयांच्या या बहिष्काराची खिल्ली उडविली होती. भारतीयांना चिनी उत्पादनांशिवाय पर्यायच नसल्याचे दावे चीनच्या सरकारी मुखपत्राने ठोकले होते. मात्र त्यानंतरच्या काळात चीनला भारतीयांच्या निर्धाराचा जबर फटका बसला. गेल्या वर्षी दिवाळीत सीएआयटीने ग्राहकांना चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद मिळाला होता. यावर्षीही सीएआयटीने तसेच आवाहन केले असून याला गेल्या वर्षाहून अधिक चांगला प्रतिसाद मिळेल, असे दिसू लागले आहे.
यासंदर्भात सीएआयटीमार्फत नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. दिवाळीत मागणी असलेली उत्पादने, फटके आणि इतर गोष्टींसाठी भारतीय व्यापार्‍यांनी चिनी निर्यातदारांशी संपर्क साधलेला नाही. २० शहरांमध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीतून ही बाब समोर आलेली आहे. यामुळे चिनी निर्यातदारांचे सुमारे ५० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे, अशी माहिती सीएआयटीचे महासचिव प्रविण खंडेलवाल यांनी दिली. रक्षाबंधनापासून ते नव्या वर्षाच्या सुरूवातीपर्यंतच्या उत्सवांच्या काळात भारतीय व्यापारी चीनमधून सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची आयात करीत होते. पण ही आयात आता थंडावलेली आहे. भारतीय व्यापारी व ग्राहकांनी चीनला जबरदस्त दणका दिल्याचे यामुळे समोर येत आहे.
राखीपोर्णिमेच्या काळात चीनला सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले होेते. तर गणेश चतुर्थीमध्ये चीनला ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झेलावे लागले. पुढच्या काळातही भारतीय ग्राहक खरेदी करीत असलेली उत्पादने चीनमधून आलेली नाहीत, याची खात्री करून घेतील व भारतात तयार झालेल्या उत्पादनांचीच खरेदी करतील, असा विश्‍वास खांडेलवाल यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होत असतानाच, देशाच्या व्यापर मंत्रालयाच्या समितीने चीनमधून येणार्‍या काही पोलादी उत्पादनांवरील ‘अँटी डम्पिंग ड्युटी’ आणखी पाच वर्षांसाठी कायम ठेवावी, अशी शिफारस केली आहे. देशी उत्पादकांना चीनमधून भरमसाठ प्रमाणात केल्या जाणार्‍या पोलादाशी निगडीत उत्पादनांपासून संरक्षण देण्यासाठी ही ‘अँटी डम्पिंग ड्युटी’ आवश्यक असल्याचे या समितीने म्हटले आहे. यामुळे भारत सरकारही चीनबरोबरील व्यापाराबाबत कठोर भूमिका स्वीकारत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
गलवानमधील संघर्षानंतर भारताने चिनी ऍप्स व उत्पादनांवर निर्बंध टाकले होते. त्याविरोधात चीनने इशारे व धमक्या देण्याचे सत्र सुरू केले. पुढच्या काळात चीनचे राजनैतिक अधिकारी सीमेवरील तणावाचा द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम होऊ न देण्याचे आवाहन भारताला करीत होते. दोन्ही देशांमधील व्यापार व इतर पातळ्यांवरील द्विपक्षीय सहकार्यासाठी सीमेवर शांतता व सौहार्द कायम राखणे आवश्यक असल्याचे सांगून भारताने चीनला फटकारले होते.
