नौशेरा – ‘सीमेवर आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे भारताच्या लष्करी क्षमतेत वाढ होईल. पूर्वीचा काळ सरला आहे. आता लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत आणि जैसलमेरपासून अंदमान-निकोबारपर्यंत भू व सागरी सीमा क्षेत्रात कनेक्टिव्हीटी वाढली आहे. जग बदलत आहे आणि युद्धतंत्रातही बदल झाले आहे. त्यामुळे आपल्या लष्करी क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक बनले आहे’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. पंतप्रधानांनी दिवळी जम्मू-काश्मीरमधील नौशेरामध्ये तैनात जवानांसोबत साजरी केली.
यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी २०१६ साली पीओकेमधील दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा उल्लेख केला. सर्जिकल स्ट्राईकसाठी एलओसीच्या पलिकडे गेलेला प्रत्येक जवान परत येईपर्यंत मी वाट पाहत होतो. तो दिवस मी कधी विसरणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये नौशेराची महत्त्वाची भूमिका होती. ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरही भारतात दहशतवादी हल्ले झाले आणि येथील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न झाला. पण प्रत्येकवेळी या दहशतवादाला जोरदार प्रत्युत्तर मिळाले, असे सूचक विधान पंतप्रधानांनी यावेळी केले. हा नौशेरातून पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानला दिलेला इशारा असल्याचे दावे केले जात आहेत.
यावेळी पंतप्रधानांनी सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधा व संरक्षणदलांसाठी केल्या जाणार्‍या अत्याधुनिक संरक्षण साहित्य व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराकडेही लक्ष वेधले. सीमा भागात कनेक्टिव्हिटी मजबूत झाली आहे. भूसीमा व किनारपट्टीजवळ रस्ते, भूयारी मार्ग आणि ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारले जात आहे. सीमा भागात लष्कराच्या जवानांची तैनाती जलदगतीने केली जात आहे. आक्रमकांविरोधात आणि घुसखोरांविरोधात सीमाभाग भक्कमपणे उभा रहात आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. याद्वारे पंतप्रधानानंनी पाकिस्तानसह चीनवरही निशाणा साधला.
सीमा भागात पायाभूत सुविधांचा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विस्तार संरक्षणदलांच्या क्षमतेत वाढ करणारा ठरतो. बदलत्या जगात आता लष्कराच्या क्षमता वाढविण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. तसेच संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे महत्त्वही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. संरक्षणदलांसाठी संरक्षण साहित्यांची खरेदी करताना याआधी बराच कालावधी लागत होता. कारण भारत पूर्णपणे दुसर्‍या देशांवर अवलंबून होता. तसेच यासंदर्भातील प्रक्रियाही पूर्ण होण्यासाठी बराच काळ लागत असल्याने अपत्कालीन स्थितीत घाईघाईने खरेदी करावी लागत असे. पण आता ६५ टक्के इतक्या प्रमाणात नव्या संरक्षण खरेदीसाठीची तरतूद देशातच खर्च होत आहे. सुमारे २०० संरक्षण साहित्यांची यादी तयार करून त्याचे भारतातच उत्पादन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही यादी येत्या काळात अधिकच विस्तारेल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
