ब्रुसेल्स/वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर केलेल्या युरोप दौर्‍यात ‘अमेरिका इज बॅक’ची घोषणा केली होती. मात्र अफगाणिस्तानातील माघारी, ‘ऑकस डील’ व बेलारुस सीमेवरील निर्वासितांची समस्या या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय महासंघात अमेरिकेच्या भूमिकेविषयीचा संशय वाढला आहे. त्यामुळे युरोपात पुन्हा स्वतंत्र संरक्षणविषयक धोरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानेही युरोपला धोरणात्मक स्वायत्तता हवी असेल तर अमेरिका त्यासाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने नाटोतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. नाटोसाठी सर्वाधिक निधी अमेरिकाच देत असून युरोपिय देश त्यावर पुरेसा खर्च करीत नाहीत, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता. ट्रम्प यांच्या आरोपांमुळे नाराज झालेल्या युरोपिय देशांनी २०१८ साली पुन्हा एकदा युरोपियन लष्कराचा प्रस्ताव समोर आणला होता. या प्रस्तावाला विरोध करणारा ब्रिटन महासंघाच्या बाहेर पडल्यानंतर स्वतंत्र लष्कराच्या हालचालींना अधिक वेग मिळाला होता.
मात्र नवे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये या हालचाली काहीशा थंडावल्या. पण गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या घटनांनी युरोपिय महासंघात पुन्हा स्वतंत्र लष्कराची मागणी जोर पकडू लागली आहे. महासंघाने यासंदर्भातील एक ‘डॉक्युमेंट’ही प्रसिद्ध केले असून ते सदस्य देशांना पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ‘स्ट्रॅटेजिक कंपास फॉर सिक्युरिटी ऍण्ड डिफेन्स’ असे डॉक्युमेंटचे नाव असून त्यातील ‘रॅपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स’चा उल्लेख लक्ष वेधणारा ठरला आहे.
सदर डॉक्युमेंट संरक्षणक्षेत्रात स्वायत्तता मिळविण्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेले पाऊल असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. ‘रेझिलन्स टू क्रायसेस’, ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट’, ‘पार्टनरशिप्स’ व डिफेन्स’ अशा चार गोष्टींवर भर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे सांगण्यात आले आहे. यातील ‘डिफेन्स’ अंतर्गत पाच हजार जवानांचा समावेश असलेल्या ‘रॅपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स’ची उभारणी करण्यात येणार आहे. सदर फोर्स २०२५ सालापर्यंत कार्यरत करण्याची योजना आखण्यात आली असून हे दल कायमस्वरुपी ‘फोर्स’ नसून ‘युनिट्स’च्या रुपात सक्रिय राहणार आहे.
हा फोर्स म्हणजे युरोपकडून सुरू असलेल्या स्वतंत्र लष्कराच्या तयारीचाच भाग असल्याचा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत. त्याचवेळी अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी, युरोपला अमेरिकेपासून धोरणात्मक स्वायत्तता हवी असल्यास ती दिली जाईल असे संकेत दिले आहेत. परराष्ट्र विभागात सल्लागार म्हणून कार्यरत असणार्‍या डेरेक शॉलेट यांनी एका वेबसाईटला दिलेल्या माहितीत यासंदर्भातील वक्तव्य केले. स्वायत्तता हवी असेल तर युरोपकडे काही क्षमता असणे आवश्यक आहे व गरज पडल्यास त्या पुरविण्यास अमेरिका तयार आहे, असे शॉलेट यांनी स्पष्ट केले.
युरोपिय महासंघाने सर्वप्रथम १९९९ साली स्वतंत्र लष्कराची संकल्पना मांडली होती. त्यावेळी ६० हजार जवानांचा समावेश असलेले लष्कर उभे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र ब्रिटन व अमेरिकेचा विरोध आणि नाटोकडून देण्यात येणार्‍या इशार्‍यांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा प्रस्ताव मागे पडला होता. मात्र फ्रान्स व जर्मनी हे प्रमुख देश स्वतंत्र लष्करासाठी आग्रही असल्याने यासंदर्भातील हालचाली पुन्हा सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
