मुंबई – एसटी कर्मचार्‍यांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या संपातील महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय झाला असून पगारही नियमित वेळेत मिळेल, असे राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी आपला संप फार लांबवू नये. तो संप मागे घ्यावा. विलिनिकरणाबाबतचा निर्णय समिती १२ आठवड्यात देईल. समितीकडून आलेली शिफारस राज्य सरकार मान्य करील, असेही परिवहनमंत्री परब म्हणाले. मात्र कर्मचार्‍यांनी अद्याप सरकारचा प्रस्ताव मान्य केलेला नाही. पण यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू आहे. २८ ऑक्टोबरला मराठवाडा व विदर्भातील एसटी कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेला संप ९ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बनला. गेल्या १५ दिवसांपासून राज्यभरातील एसटी आगार बंद आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला सर्वस्तरातून पाठिंबाही मिळत आहे. अनियमित व कमी पगार, काही जाचक नियमांमुळे गेल्या काही महिन्यात एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. आतापर्यंत चाळीसहून अधिक एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यानंतर एसटी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष उफाळला होता आणि त्यांनी संपाचा मार्ग निवडला. ऐन दिवाळीत सुरू झालेल्या संपावर अजून तोडगा निघालेला नाही.
मात्र बुधवारी एसटी कर्मचार्‍यांचे शिष्टमंत्रडळ व परिवहनमंत्री परब यांच्यादरम्यान चर्चा झाली. यामध्ये कामावरून येऊन सुद्धा काम नसल्याने गैरहजेरी लावण्यासारख्या जाचक अटी काढून टाकण्याचा निर्णय झाला. इतरही जाचक अटींबाबत सरकार विचार करीत आहेत, असे परिवहनमंत्री म्हणाले. त्याचवेळी कर्मचार्‍यांच्या मुख्य मागण्यांपैकी पगारवाढीची अट सरकारने मान्य केली आहे. याला अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनीही मंजुरी दिली आहे.
यानुसार एक ते दहा वर्ष सेवेत असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या बेसिक वेतनात पाच हजारांची वाढ करण्यात येणार आहे. तर १० ते २० वर्ष सेवेत असलेल्यांच्या मूळ वेतनात चार हजाराची वाढ करण्यात आली आहे. तर त्यापेक्षा जास्त वर्ष सेवेत असलेल्यांना अडीच हजार रुपयांची पगार वाढ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर ७०० कोटी रुपयांचा वार्षिक बोजा पडेल, असा दावा केला जातो. ही एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी पगारवाढ असल्याचा दावाही परिवहनमंत्र्यांनी केला. तसेच निलंबित करण्यात आलेले कर्मचारी हजर झाल्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेतले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र विलिनीकरणाचा मुद्दा समितीवर अवलंबून आहे. कामगारांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडावी. १२ आठवड्यानंतर समितीचा जो अहवाल येईल, तो शासन स्वीकारेल, असे परिवहनमंत्री म्हणाले व संप मागे घेण्याचे आवाहन केले.
मात्र संप मागे घेण्याबाबत एसटी कर्मचार्‍यांनी निर्णय घेतलेला नाही. विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. तसेच सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा केली जाईल व यासंदर्भातील निर्णय गुरुवारी जाहीर करू, असे संपकरी कर्मचार्‍यांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
