नवी दिल्ली – संरक्षणमंत्रालयाच्या डिफेन्स ऍक्विझिशन कौन्सिलने (डीएसी) वायुसेनेसाठी ‘जीसॅट-७सी’ हा उपग्रह आणि संबंधीत उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत यासाठी २ हजार २३६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. वायुसेनेसाठी सोडण्यात येणार हा ‘जीसॅट’ मालिकेतील दुसरा उपग्रह ठरणार असून यामुळे वायुसेनेचे दळणवळण व संपर्क यंत्रणा अधिकच भक्कम होणार आहे.
भारतासमोर संरक्षणविषयक आव्हाने वाढत आहे. यामुळे संरक्षणदलांच्या दळणवळण यंत्रणा आणि संपर्क यंत्रणा अधिकाधिक भक्कम करण्याकडेही भर दिला जात आहे. अत्याधुनिक विमाने, जहाजे व शस्त्रांसह रियल टाईम कनेक्टिव्हीटी देणार्‍या उपग्रह आधारीत यंत्रणांचे महत्त्व वाढत आहे. याआधी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) माध्यामातून संरणक्षदलांना बळ पुरवितील असे उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. २०१८ साली वायुसेना व लष्करासाठी इस्रोकडून ‘जीसॅट-७ए’ हा उपग्रह सोडण्यात आला होता. तर त्याआधी नौदलासाठीही २०१३ साली जीसॅट-७ हा विशेष उपग्रह प्रक्षेपित केला गेला होता. लवकरच नौदलासाठी ‘जीसॅट-७आर’ हा उपग्रह सोडण्यात येणार आहे.
आता संरक्षणदलांसाठी आणखी एका संचार उपग्रहासाठी संरक्षणमंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे. वायुसेनेकडून या उपग्रहाचा प्रस्ताव सामोर आला होता. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत व वातावरणात वायुसेनेची संपर्क यंत्रणा सुरळीत सुरू राहण्याची क्षमता वाढणार आहे. मंगळवारी डीएसीच्या बैठकीत वायुसेनेसाठी ‘जीसॅट-७सी’ खरेदी करण्यास मंजुरी मिळाली. तसेच याबरोबर उपग्रह व इतर यंत्रणांशी संपर्क प्रस्थापित रहावा याकरिता आवश्यक असणार्‍या ‘सॉफ्टवेअर डिफाइन्ड रेडिओज्’ (एसडीआरएस) या उपकरणांचीही खरेदी केली जाणार आहेत. याचा एकूण अंदाजे खर्च २ हजार २३६ कोटी इतका असणार असून डीएसीने या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
हा उपग्रह पूर्णपणे भारतीय बनावटीचा असणार असून भारतातूनच सोडला जाईल. इस्रो हा उपग्रह वायुसेनेसाठी सोडणार आहे. दरम्यान, एके-२०३ या रायफलींच्या संयुक्त उत्पदनासंबंधीचा अंतिम करार करण्यास भारत आणि रशियांचा निर्णय झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे ६ डिसेंबर रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन भारत दौर्‍यावर येत असून यावेळी या करारावर स्वाक्षर्‍या होतील, असे माहिती मिळत आहे. यानुसार सहा लाख एके-२०३ रायफल भारतात तयार केल्या जाणार आहेत.
